१
ट्रेन्डिङ
कञ्चनपुर ।
कञ्चनपुर जिल्लाको बेल्डाडी गाउँपालिकाले संघीय तथा प्रदेश कानुन र अदालतका आदेशलाई बेवास्ता गर्दै मनपरी निर्णय गर्दै आएको आरोप लागेको छ। गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूमा कानुनी ज्ञानको अभाव देखिँदा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।
बेल्डाडी गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्यहरूमध्ये अधिकांशले न्यून शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका छन् भने नियम–कानुनको पालना गर्नुपर्ने दायित्वप्रति गम्भीरता नदेखाएको स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। गाउँपालिका अध्यक्ष हरिश्चन्द्र राना स्वयं SLC उत्तीर्ण र करिब १०–१२ वर्ष प्राथमिक तहका राहत शिक्षकका रूपमा कार्य गरेको पृष्ठभूमि भए पनि उनको कार्यकालमा शैक्षिक अवस्था झन् कमजोर बन्दै गएको आरोप छ।
३१ निजी शिक्षक हटाउने निर्णयबाट विवाद सुरु
गाउँपालिकाले मिति २०८२/०४/०५ मा विगत १५–२० वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आएका ३१ जना निजी शिक्षक हटाउने निर्णय गर्यो। त्यसको एक सातापछि, २०८२/०४/१२ मा ४० वर्ष नाघेका उम्मेदवारसमेत आवेदन दिन पाउने गरी २९ जना निजी शिक्षकका लागि विज्ञापन खुलाइयो।
यस निर्णयलाई शिक्षा ऐन २०२८ विपरीत ठहर गर्दै हटाइएका शिक्षकहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि अदालतले उक्त विज्ञापनमा रोक लगाउँदै कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दियो।
तर अदालतको आदेशपछि पनि गाउँपालिकाले शिक्षक भर्ना प्रक्रिया नै स्थगित गरिदिँदा बेल्डाडीका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ।
नियमविपरीत सरुवा र अदालतको आदेश अवज्ञा
शैक्षिक सत्रकै बीच, मिति २०८२/०६/२९ मा गाउँपालिकाले केही स्थायी तथा राहत शिक्षकलाई दरबन्दी नै नभएका विद्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णय शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९ विपरीत भएको भन्दै रौलेश्वर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृपाराम उपाध्यायले प्रशासकीय अदालत, सिंहदरबारमा रिट दायर गरे।
अदालतले २०८२/०७/२७ मा विषयगत दरबन्दी नभएको विद्यालयमा स्थायी शिक्षक सरुवा नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कञ्चनपुरले समेत बेल्डाडी गाउँपालिकालाई अदालतको आदेश पालना गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो।
तर गाउँपालिकाले आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा रिट निवेदक प्रधानाध्यापक उपाध्यायको तलब नै रोक्ने निर्णय गरेपछि विवाद थप चर्किएको छ।
अदालतको अवहेलनाको मुद्दा, कार्यपालिका काठमाडौंमा
तलब नपाएको र अदालतको आदेश अवज्ञा भएको भन्दै प्रधानाध्यापक उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा बेल्डाडी गाउँपालिकाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका छन्। उक्त मुद्दाका कारण हाल गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरू काठमाडौंस्थित सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
SEE नजिकिँदा पनि शिक्षकविहीन विद्यार्थी
शिक्षक अभावकै कारण गाउँपालिका अध्यक्षको आफ्नै वडास्थित श्री गणेश माध्यमिक विद्यालय, भुर्सा–मोहनपुरका कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीहरूले SEE परीक्षा आउन झण्डै दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक नपाएको गुनासो गरेका छन्।
स्थानीय अभिभावक र सरोकारवालाहरूले राजनीतिक स्वार्थका कारण बालबालिकाको भविष्यसँग खेलबाड गरिएको आरोप लगाउँदै तत्काल कानुनको पालना, शिक्षक व्यवस्थापन र नियमित पठनपाठन सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
