चेतेका_छौँ_त? : विपत्तिबाट पनि नसिक्ने देशको नियति

कञ्चनपुर भाद्र २५ गते
++++++++++++++++++++++++
#जगन्नाथ_आत्रेय महेन्द्रनगर
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
#चेतेका छौँ त?
#विपत्तिबाट पनि नसिक्ने देशको नियति
‘#पशुपतिनाथले चलाएको देश हो।’
नेपालबारे व्यङ्ग्य गर्दै कहिलेकाहीँ भनिने यो वाक्य सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ। तर गहिरिएर सोच्ने हो भने यसभित्र हाम्रो राष्ट्रिय चरित्रमाथिको एउटा गम्भीर टिप्पणी लुकेको छ।
हामी समस्या आउँदा भगवान् सम्झन्छौँ, विपत्ति आउँदा सरकार सम्झन्छौँ, क्षति भएपछि राहत सम्झन्छौँ र संकट टरेपछि सबै कुरा बिर्सन्छौँ।
अर्को विपत्ति नआएसम्म अघिल्लो विपत्तिबाट सिकेको पाठ हाम्रो सामूहिक स्मृतिबाट हराइसकेको हुन्छ।
भूकम्प आयो—हामी डरायौँ।
बाढी आयो—हामी रोयौँ।
पहिरो आयो—सडक बन्द भयो।
महामारी आयो—स्वास्थ्य सावधानी सिक्यौँ।
राजनीतिक हिंसा भयो—हामी विभाजित भयौँ।
केही समयपछि सबै सामान्य।
फेरि उही अव्यवस्था।
फेरि उही लापरबाही।
फेरि उही जोखिम।
फेरि अर्को विपत्ति।
त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा एउटा कटु प्रश्न बारम्बार उठ्छ—
हामी विपत्तिबाट सिक्छौँ कि विपत्ति सकिएपछि विपत्तिलाई नै बिर्सन्छौँ?
#विपत्ति प्रकृतिको मात्र होइन
हामी विपत्तिलाई प्रायः प्रकृतिको दोष मानेर उम्कन खोज्छौँ।
बाढी आयो—प्रकृतिको प्रकोप।
पहिरो गयो—दैवको लीला।
भूकम्प आयो—भाग्य।
तर विपत्तिले गर्ने क्षतिको मात्रा प्रकृतिले मात्र निर्धारण गर्दैन।

भूकम्प रोक्न नसकिएला, तर भूकम्पप्रतिरोधी भवन बनाउन सकिन्छ।
बाढी रोक्न नसकिएला, तर नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र अतिक्रमण नगर्न सकिन्छ।
पहिरो रोक्न नसकिएला, तर जोखिमयुक्त भूभागमा जथाभावी सडक काट्न रोक्न सकिन्छ।
चरम वर्षा रोक्न नसकिएला, तर पूर्वसूचना दिएर मानिसको ज्यान बचाउन सकिन्छ।
अर्थात्—
#प्राकृतिक विपत्ति रोक्न सधैँ सकिँदैन; तर प्राकृतिक विपत्तिलाई मानवीय विपत्तिमा बदलिन नदिन धेरै कुरा गर्न सकिन्छ।
कोरोना : हामीले के सिक्यौँ, के बिर्सियौँ?
कोरोना महामारीले संसारलाई एउटा सामान्य सत्य सिकायो—स्वास्थ्य सुरक्षा अस्पतालभित्र मात्र हुँदैन।
व्यक्तिगत सरसफाइ, सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोग नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार, आपत्कालीन तयारी, सूचना प्रणाली र नागरिक अनुशासन सबै यसको हिस्सा हुन्।
महामारीको समयमा हामीले हात धुन सिक्यौँ।
भीडबाट सावधान हुन सिक्यौँ।
स्वास्थ्यकर्मीको महत्व बुझ्यौँ।
अस्पतालको क्षमता कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने महसुस गर्‍यौँ।
तर महामारीको भय घटेपछि हामीमध्ये धेरै फेरि पुरानै बानीमा फर्कियौँ।
#अब प्रश्न हो—
महामारीले देखाएका कमजोरीको स्थायी समाधान कति भयो?
आपत्कालीन स्वास्थ्य प्रणाली कति बलियो भयो?
स्वास्थ्य सामग्री र औषधिको रणनीतिक भण्डारण कति व्यवस्थित भयो?
भविष्यमा अर्को महामारी आयो भने हामी पहिलेभन्दा कति तयार छौँ?
यदि उत्तर स्पष्ट छैन भने हामीले कोरोना भोग्यौँ, तर कोरोनाबाट पर्याप्त सिकेनौँ।
#द्वन्द्वका घाउ : इतिहास कि अझै बाँकी प्रश्न?
नेपालले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व भोग्यो।
कति मानिस मारिए?
कति घाइते भए?
कति अपाङ्ग भए?
कति बेपत्ता भए?
कति विस्थापित भए?
कति घर–परिवार तहसनहस भए?
कति सम्पत्ति नष्ट भयो?
यी केवल तथ्याङ्क होइनन्।
प्रत्येक सङ्ख्याको पछाडि एउटा परिवार थियो।
एउटी आमा थिइन्।
एउटा बाबु थिए।
एउटा छोराको सपना थियो।
एउटी छोरीको भविष्य थियो।
दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय, पीडितको न्याय र द्वन्द्वका घाउ पूर्ण रूपमा निको भइसकेका छैनन्।
मधेस आन्दोलनलगायतका राजनीतिक आन्दोलनमा पनि मानिसको ज्यान गयो, सम्पत्ति नष्ट भयो र सामाजिक तनाव उत्पन्न भयो।
#राजनीतिक परिवर्तन आवश्यक हुन सक्छ।
आन्दोलन लोकतन्त्रको स्वाभाविक माध्यम हुन सक्छ।
तर कुनै राजनीतिक उद्देश्यले नागरिकको पीडा र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिलाई निरर्थक बनाउन सक्दैन।
लोकतन्त्रमा विरोधको अधिकार हुन्छ।
तर विरोधसँगै उत्तरदायित्व पनि हुन्छ।
#विपत्तिपछिको अर्को विपत्ति : हाम्रो चरित्र
प्राकृतिक विपत्तिले हाम्रो भूगोल परीक्षण गर्छ।
तर विपत्तिपछि देखिने व्यवहारले हाम्रो चरित्र परीक्षण गर्छ।
यहीँ एउटा विडम्बना देखिन्छ।
हिजो आफैँको घर जलेर ज्यान मात्र जोगाएका मीनबहादुर गुरुङजस्ता पीडितले पनि आफ्नो सामर्थ्यअनुसार अरू पीडितका लागि योगदान दिएका उदाहरण भेटिन्छन्।
यस्तो व्यवहारले विपत्तिको बीचमा पनि मानवताको उज्यालो देखाउँछ।
तर त्यही समाजमा विपत्तिलाई राजनीतिक हिसाबकिताब बनाउने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ।
कसले राहतकोषमा कति दियो?
कसले एक रुपैयाँ दियो?
कसले कति प्रचार गर्‍यो?
कसले फोटो खिचायो?
कसले कसलाई गाली गर्‍यो?
राजनीतिक दुश्मनीको चस्माले राहतलाई पनि प्रचार र प्रतिशोधको सामग्री बनाउन खोज्छ।
यता पाँचतले घरकी मालिक्नीले पनि ‘राहत खोइ?’ भनेर प्रश्न गर्न सक्छिन्।
#प्रश्न गर्नु गलत होइन।
राज्यसँग राहत माग्नु नागरिकको अधिकार हो।
तर विपत्तिमा सबैभन्दा पहिले कसको आवश्यकता कति गम्भीर छ? भन्ने प्रश्न उठ्नुपर्छ।
अझ भयावह दृश्य त त्यतिबेला देखिन्छ जब मृतकका शरीरबाट समेत गहना चोर्ने हात निस्कन्छन्।
एकातिर ज्यान जोगिएपछि पनि अरूका लागि हात बढाउने मानिस छन्।
अर्कोतिर मृतकको शरीरमाथिसमेत आफ्नो स्वार्थ खोज्ने मानिस छन्।
यसले हामीलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्छ—
विपत्तिले घर मात्र भत्काउँछ कि समाजको चरित्र पनि देखाउँछ?
उत्तर स्पष्ट छ।
विपत्तिले हाम्रो वास्तविकता उजागर गर्छ।
‘नेपालमा केही छैन’ भन्ने मानसिकता
विपत्तिपछि निराशा बढ्छ।
त्यसपछि एउटा अर्को वाक्य सुनिन्छ—
‘यो देशमा केही छैन।’
अनि युवा पासपोर्ट बोकेर विदेशतिर लाग्छ।
तर विडम्बना के छ भने, हामीले ‘नेपालमा केही छैन’ भनेर गुनासो गरिरहेको ठाउँमै कसैले व्यापार गरिरहेको हुन्छ।
छिमेकमै बसेको भारतीय नागरिकले लाखौँको कारोबार गरिरहेको हुन सक्छ।
कसैले पसल खोलेर परिवार चलाइरहेको छ।
कसैले होटल चलाइरहेको छ।
कसैले कृषि गरिरहेको छ।
कसैले निर्माण व्यवसाय गरिरहेको छ।
कसैले प्रविधिमा काम गरिरहेको छ।
कसैले पर्यटनमा सम्भावना खोजिरहेको छ।
त्यसो भए प्रश्न उठ्छ—
समस्या नेपालमा केही नभएको हो कि हामीले भएको सम्भावना देख्न नसकेको हो?
नेपालमा समस्या धेरै छन्।
तर सम्भावना पनि उत्तिकै छन्।
जलस्रोत छ।
पर्यटन छ।
कृषि छ।
ऊर्जा छ।
जडीबुटी छ।
सीप र श्रमशक्ति छ।
भौगोलिक विविधता छ।
सीमित साधनबीच पनि उद्यम गरिरहेका मानिस छन्।
समस्या सम्भावना नहुनु होइन।
सम्भावनालाई उत्पादन, रोजगारी र समृद्धिमा बदल्ने प्रणाली कमजोर हुनु हो।
#भोटेकोशी–त्रिशूली : एउटा नदीको प्रश्न होइन
अब भोटेकोशी–त्रिशूलीको पछिल्लो विपत्तितर्फ फर्कौँ।
यसले हामीलाई केवल बाढीको कथा सुनाएको छैन।
यसले हाम्रो विकासको दर्शन माथि नै प्रश्न उठाएको छ।
एउटै नदी प्रणालीमा दर्जनौँ पुल, जलविद्युत् संरचना, सडक, बस्ती र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेपछि हामीले सोध्नैपर्छ—
हामीले नदीलाई कति बुझेका थियौँ?
नदी केवल पानी बग्ने बाटो होइन।
नदी एउटा जीवित भू–प्रणाली हो।
त्यसको आफ्नै बहाव क्षेत्र हुन्छ।
बाढीको आफ्नै चरम अवस्था हुन्छ।
नदीले बोक्ने ढुङ्गा, बालुवा, माटो र लेदोको आफ्नै शक्ति हुन्छ।
जलवायु परिवर्तनसँगै चरम वर्षा र हिमाली क्षेत्रमा हुने घटनाले जोखिमको स्वरूप पनि बदलिरहेको छ।
त्यसैले अब कुनै पनि आयोजना बनाउँदा सामान्य अवस्थाको नदी हेरेर मात्र पुग्दैन।
सबैभन्दा खराब सम्भावित अवस्था पनि हेर्नुपर्छ।
चार दर्जन पुल र दर्जनौँ संरचनाले दिएको चेतावनी
यदि एउटै विपत्तिमा दर्जनौँ पुल क्षतिग्रस्त हुन्छन्, धेरै जलविद्युत् संरचना प्रभावित हुन्छन्, सडक र बस्तीमा व्यापक क्षति हुन्छ भने हामीले केवल पुनर्निर्माणको सूची बनाउने होइन—
जोखिमको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
#हामीले भन्न मिल्दैन—
‘प्रकृतिले बिगार्‍यो, अब फेरि बनाइहालौँ।’
प्रश्न हुनुपर्छ—
पहिले जहाँ थियो, त्यहीँ बनाउने कि ठाउँ बदल्ने?
पहिले जस्तो डिजाइन गर्ने कि नयाँ डिजाइन बनाउने?
पहिलेको जोखिमलाई दोहोर्‍याउने कि जोखिम घटाउने?
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा नदी प्रणालीको समग्र अध्ययन भएको थियो कि आयोजनामात्रै हेरेर अनुमति दिइयो?
यहीँबाट विकासको नयाँ परिभाषा सुरु हुन्छ।
कतै विकासले नै विनाश पो गर्दै छैन?
यो प्रश्न असहज छ।
तर अब सोध्नैपर्छ।
हामी पहाड काटिरहेका छौँ।
नदी किनार साँघुरो पारिरहेका छौँ।
जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्ती बसाइरहेका छौँ।
सडक बनाउने नाममा भूगोलको प्रकृति बेवास्ता गरिरहेका छौँ।
वातावरणीय अध्ययन कतिपय अवस्थामा कागजी प्रक्रिया बन्ने खतरा छ।
त्यसैले अब विकासको अर्थ केवल—
‘कति किलोमिटर सडक बन्यो?’
भन्ने होइन।
सोधिनुपर्छ—
कति सुरक्षित सडक बन्यो?
कति वर्ष टिक्यो?
कति मानिसको जीवन सुरक्षित भयो?
कति आर्थिक क्षति रोकियो?
यदि विकासले एउटा समस्या समाधान गरेर अर्को ठूलो जोखिम सिर्जना गर्छ भने त्यसलाई विकासको सफलता भन्न मिल्छ?
हामीले विकासको गति मात्र होइन, विकासको विवेक पनि खोज्नुपर्छ।
नारायणगढ–मुग्लिनदेखि कृष्णभीरसम्म
नेपालका सडकहरू पनि विपत्तिको पाठशाला बनेका छन्।
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा पटक–पटक हुने पहिरोले हामीलाई धेरै वर्षदेखि एउटै प्रश्न सोधिरहेको छ।
कृष्णभीरले पटक–पटक यातायात रोकेको छ।
थानकोट–नागढुङ्गा क्षेत्रमा सडक अवरोधले राजधानीको जीवन नै प्रभावित पार्छ।
तर हरेक वर्ष समस्या दोहोरिन्छ।
केही समयपछि सडक खुल्छ।
समाचार हराउँछ।
मानिस बिर्सन्छ।
फेरि अर्को वर्ष उही समस्या।
सडक बनाउनु विकास हो।
तर सुरक्षित सडक बनाउनु अझ ठूलो विकास हो।
अब सडक निर्माणको मूल्याङ्कन केवल कालोपत्रेको लम्बाइबाट होइन, त्यसले बचाएका जीवन र रोकिएको क्षतिबाट हुनुपर्छ।
#३५वर्षमा_देशको सर्वनाश भयो?
भोटेकोशी–त्रिशूलीमा भएको विनाश देखेर कतिपयले भन्न सक्छन्—
‘३५ वर्षमा यो देशको त सर्वनाश नै भएछ।’
यो आक्रोश बुझ्न सकिन्छ।
तर इतिहास र विकासलाई एउटै वाक्यले फैसला गर्न मिल्दैन।
नेपालमा विकास भएको पनि छ।
विद्युत् उत्पादन बढेको छ।
सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढेको छ।
सूचना प्रविधिले जीवन बदलेको छ।
सञ्चारको विस्तार भएको छ।
तर विकाससँगै जोखिम पनि बढेको छ भने त्यसको समीक्षा गर्नैपर्छ।
त्यसैले सही प्रश्न—
‘विकास भयो कि भएन?’
मात्र होइन।
सही प्रश्न हो—
‘कस्तो विकास भयो?’
‘कसका लागि भयो?’
‘कति सुरक्षित भयो?’
‘कति दिगो भयो?’
#डिग्री छ, तर फाराम भर्न सक्दैनौँ
हाम्रो राष्ट्रिय विडम्बनाको अर्को तस्वीर शिक्षामा देखिन्छ।
डिग्रीका प्रमाणपत्र बोकेर पासपोर्ट बनाउन जाने युवा सामान्य फाराम भर्न नसकेर कर्मचारीसँग कड्किन्छ।
यो युवाको व्यक्तिगत कमजोरी मात्र होइन।
यसले हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई पनि ऐना देखाउँछ।
हामीले प्रमाणपत्र त दियौँ।
तर जीवन चलाउने सीप कति दियौँ?
प्रशासनिक प्रक्रिया बुझ्ने क्षमता कति दियौँ?
डिजिटल साक्षरता कति दियौँ?
समस्या समाधान गर्ने क्षमता कति दियौँ?
आत्मनिर्भर हुने आत्मविश्वास कति दियौँ?
शिक्षाको उद्देश्य केवल परीक्षा पास गराउनु होइन।
शिक्षाले जीवन चलाउन सिकाउनुपर्छ।
डिग्रीले जागिर नदिएला।
तर डिग्रीधारीलाई समस्या समाधान गर्ने क्षमता दिन नसक्नुचाहिँ शिक्षा प्रणालीको ठूलो कमजोरी हो।
#टिकटक, रिल र नयाँ प्रकारको लापरवाही
आज विपत्तिको अर्को रूप पनि देखिन थालेको छ—डिजिटल लापरवाही।
बाढी आयो।
पहिरो आयो।
दुर्घटना भयो।
मानिसहरू उद्धारभन्दा पहिले मोबाइल निकाल्छन्।
जोखिमको दृश्य खिच्छन्।
रिल बनाउँछन्।
भ्यु खोज्छन्।
केही सेकेन्डको भिडियोका लागि आफ्नो जीवन जोखिममा पार्छन्।
भ्यु जीवनभन्दा ठूलो हुन सक्दैन।
रिल केही सेकेन्डको हुन्छ।
जीवन एकपटक मात्र पाइन्छ।
डिजिटल साक्षरता अब फेक न्युज नचिन्ने विषय मात्र होइन।
विपत्तिको समयमा सही व्यवहार गर्ने नागरिक संस्कार पनि हो।
दोषी सरकार मात्रै होइन
हामी सबै दोष सरकारलाई दिन्छौँ।
सरकार दोषमुक्त छैन।
तर समाज पनि निर्दोष छैन।
जथाभावी निर्माण गर्ने नागरिक,
नदी किनार अतिक्रमण गर्ने समुदाय,
गुणस्तरहीन निर्माणलाई सहने समाज,
नियम तोड्ने चालक,
जोखिमलाई खेल ठान्ने युवा,
भ्रष्टाचारलाई ‘चलन’ मान्ने मानसिकता,
राजनीतिक संरक्षण खोज्ने प्रवृत्ति—
यी सबैले जोखिम बढाउँछन्।
त्यसैले सुधारको सुरुवात सरकारबाट पनि हुनुपर्छ र नागरिकबाट पनि।
नेता सच्चिनुपर्छ।
प्रशासन सच्चिनुपर्छ।
व्यवसायी सच्चिनुपर्छ।
शिक्षक सच्चिनुपर्छ।
इन्जिनियर सच्चिनुपर्छ।
नागरिक सच्चिनुपर्छ।
देश केवल सिंहदरबारले बनाउने होइन।
देशको चरित्र नागरिकको चरित्रबाट बन्छ।
#राहतकोषभन्दा ठूलो कुरा
विपत्तिमा राहत चाहिन्छ।
तर राष्ट्रको भविष्य राहतकोषले मात्र बदलिँदैन।
कसैले करोड दियो।
कसैले लाख दियो।
कसैले हजार दियो।
कसैले एक रुपैयाँ दियो।
रकमभन्दा ठूलो कुरा भावना हुन सक्छ।
तर राष्ट्र निर्माणको वास्तविक योगदान भनेको संकट आउन नदिने प्रणाली निर्माण गर्नु हो।
राहतले आजको पीडा कम गर्छ।
सुरक्षित पुलले भोलिका हजारौँ जीवन बचाउँछ।
पूर्वसूचना प्रणालीले मानिसलाई समयमै सुरक्षित ठाउँमा पुर्‍याउँछ।
सुरक्षित बस्तीले विस्थापन घटाउँछ।
गुणस्तरीय सडकले दुर्घटना घटाउँछ।
सीपमूलक शिक्षाले बेरोजगारी घटाउँछ।
उद्यममैत्री नीतिले विदेश पलायन घटाउन सक्छ।
त्यसैले अब प्रश्न—
‘कसले कति दियो?’
मात्र होइन।
अझ ठूलो प्रश्न—
‘कसले कति जिम्मेवारी लियो?’
‘#विदेश गुहार्‍यो, भइहाल्यो’ भन्ने मानसिकता
विपत्ति आयो।
विदेशी सहयोग माग्यौँ।
सहयोग आयो।
राहत बाँड्यौँ।
फेरि सबै ठीक।
के यही राष्ट्र निर्माण हो?
विदेशी मित्रको सहयोग अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन।
संकटमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक हुन सक्छ।
तर सधैँ अरूको सहयोगमा निर्भर रहने क्षमता होइन, आफ्नै जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता राष्ट्रको वास्तविक शक्ति हो।
#हामीले सहयोग लिनुपर्छ।
तर त्यसलाई भविष्यको तयारीमा रूपान्तरण पनि गर्नुपर्छ।
आज कसैले दिएको टेन्ट भोलि काम नलाग्न सक्छ।
तर आज बनाएको पूर्वसूचना प्रणालीले वर्षौँ जीवन बचाउन सक्छ।
#अब के गर्ने?
भोटेकोशी–त्रिशूलीको पुनर्निर्माणलाई सामान्य पुनर्निर्माण परियोजना बनाउनु हुँदैन।
यसलाई नेपालको विपद्–सहिष्णु विकासको नयाँ प्रयोगशाला बनाउनुपर्छ।
नदी प्रणालीको वैज्ञानिक अध्ययन होस्।
जोखिमको नयाँ नक्सा बनोस्।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव समेटियोस्।
नदी किनारका बस्तीको पुनरावलोकन होस्।
पुल र सडकको डिजाइन पुनः परीक्षण होस्।
जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम मूल्याङ्कन होस्।
पूर्वसूचना प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म जोडियोस्।
आपत्कालीन उद्धार प्रणाली बलियो बनोस्।
बीमा संस्कृतिको विस्तार होस्।
क्षतिको पारदर्शी अभिलेख बनोस्।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—
विपत्तिपछि के गर्ने भन्ने मात्र होइन, विपत्तिअघि के नगर्ने भन्ने पनि राष्ट्रिय नीति बनोस्।
विपत्तिको स्मृति जोगाउनुपर्छ
हामी अर्को गल्ती एउटा कारणले पनि गर्छौँ—
हामी विपत्तिको स्मृति जोगाउँदैनौँ।
घटना हुन्छ।
फोटो खिचिन्छ।
समाचार आउँछ।
प्रतिवेदन बन्छ।
केही समयपछि सबै हराउँछ।
तर हरेक ठूलो विपत्तिपछि एउटा राष्ट्रिय ‘पाठ–पुस्तक’ बन्नुपर्छ।
#त्यसमा लेखिनुपर्छ—
के भयो?
किन भयो?
कुन निर्णय गलत भयो?
कुन संरचना असफल भयो?
कुन संरचनाले काम गर्‍यो?
कुन सूचना समयमा पुगेन?
कसले राम्रो काम गर्‍यो?
कसले लापरबाही गर्‍यो?
भोलि के बदलिन्छ?
जब अर्को पुस्ताले त्यो पढोस्, उसले भन्न सकोस्—
‘हाम्रा बाबुआमाले यस्तो विपत्ति भोगे, त्यसबाट सिकेर हामीले यो गल्ती दोहोर्‍याएनौँ।’
त्यस दिन मात्र विपत्ति व्यर्थ जाँदैन।
देश उभो लाग्ने बाटो के?
अब अन्तिम प्रश्न यही हो—
यस्तो अवस्थामा देश उभो लाग्ने बाटो के?
देशलाई गाली गरेर देश बन्दैन।
सरकारलाई गाली गरेर मात्र सरकार सुध्रिँदैन।
विदेश गएर मात्र देश बिग्रँदैन।
देशमै बसेर मात्र देश बन्छ भन्ने पनि छैन।
मुख्य कुरा हो—
जहाँ छौँ, त्यहाँबाट जिम्मेवारी लिनु।
नेताले लोकप्रियताभन्दा सही निर्णय रोज्नुपर्छ।
सरकारले घोषणाभन्दा कार्यान्वयन रोज्नुपर्छ।
प्रशासनले झन्झटभन्दा सेवा रोज्नुपर्छ।
इन्जिनियरले दबाबभन्दा प्राविधिक सत्य रोज्नुपर्छ।
ठेकेदारले नाफाभन्दा गुणस्तर रोज्नुपर्छ।
शिक्षकले प्रमाणपत्रभन्दा सीप र संस्कार दिनुपर्छ।
व्यवसायीले नाफासँगै सामाजिक उत्तरदायित्व सम्झनुपर्छ।
नागरिकले अधिकारसँगै कर्तव्य सम्झनुपर्छ।
युवाले विदेश जानुअघि देशमा सम्भावना छैन कि आफूले खोजेको अवसरको ढोका खोल्न सकेको छैन भन्ने पनि सोच्नुपर्छ।
र समाजले निराशालाई सत्यको अन्तिम रूप मान्न छोड्नुपर्छ।
नेपाल समस्याविहीन छैन, सम्भावनाविहीन पनि छैन
नेपाललाई न स्वर्गको मिथक बनाएर हेर्नुपर्छ, न नर्कको चित्र बनाएर।
#नेपाल समस्याग्रस्त छ।
तर सम्भावनाविहीन छैन।
यहाँ भ्रष्टाचार छ।
तर इमानदार मानिस सकिएका छैनन्।
यहाँ बेरोजगारी छ।
तर श्रम र सीप सकिएको छैन।
यहाँ राजनीतिक कमजोरी छ।
तर नागरिक चेतना समाप्त भएको छैन।
यहाँ विपत्ति छ।
तर पुनर्निर्माणको क्षमता पनि छ।
यहाँ निराशा छ।
तर आशाको आधार पनि छ।
हामीले अब देशको कमजोरीलाई लुकाउने होइन, सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्ने हो।
अन्तिम प्रश्न : चेतेका छौँ त?
भोटेकोशीले पुल बगायो।
सडक बगायो।
पूर्वाधार बगायो।
बस्ती प्रभावित भयो।
कसैको घर गयो।
कसैको व्यवसाय गयो।
कसैको परिवार गयो।
तर यदि यस विपत्तिले हाम्रो पुरानो सोच पनि बगाइदियो भने?
यदि यसले हामीलाई सुरक्षित विकास सिकायो भने?
यदि यसले सरकारलाई उत्तरदायी बनायो भने?
यदि यसले नागरिकलाई सचेत बनायो भने?
यदि यसले इन्जिनियरलाई नदीको शक्ति सम्झायो भने?
यदि यसले योजनाकारलाई भूगोल पढायो भने?
यदि यसले राजनीतिलाई राहतको प्रचारभन्दा पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी सिकायो भने?
यदि यसले शिक्षालाई प्रमाणपत्रभन्दा जीवनोपयोगी बनायो भने?
यदि यसले युवालाई निराशाभन्दा उद्यम र सम्भावनाको दृष्टि दियो भने?
त्यस दिन यो विपत्ति केवल विनाश रहनेछैन।
यो चेतनाको आरम्भ हुनेछ।
तर त्यसका लागि हामीले एउटा राष्ट्रिय मानसिकता तोड्नैपर्छ—
‘यस्तै हो, चलिरहन्छ।’
होइन।