महेन्द्रनगर – महाकाली प्रादेशिक अस्पताल प्रशासनलाई नेकपा(बहुमत)ले १२ बुदे विभिन्न माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमाका लामो समयदेखि अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन नभएको, अस्पतालको मेडिकलमा स्वास्थ्यविमाले दिने भनिएका औषधि नराख्नेलगायतका १२ बुदे समस्या समाधान गर्न माग राख्दै अस्पताल प्रशासनलाई नेकपा(बहुमत)ले ज्ञापन पत्र पत्र बुझाएको हो । नेकपा बहुमतका नेता डम्मर विष्टद्वारा हस्ताक्षरित १२ बुदे ध्यानाकर्षण पत्र विहिबार अस्पताल प्रशासनलाई बुझाएको नेकपा बहुमतका नेता दिपेन्द्र ऐरीले बताए । स्वास्थ्य जस्तो संम्वेदनशिल संस्थामा स्वास्थ्यका करार कर्मचारीमाथिको शोषण र अन्य बेथिति पार्टीलाई सह्य नहुने बताउदै तत्काल ध्यानाकर्षण पत्रमा रहेका माग पूरा नगरेमा कडा रूपमा उत्रन बाध्य हुने उनले बताए ।
नेकपा बहुमत पार्टीले अस्पताल प्रशासनसँग मौखिक छलफलसँगै लिखित ध्यानाकर्षण सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउँदै ७ दिनभित्र माग सम्बोधन गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । ७ दिनभित्रमा माग सम्बोधन नभए कडा ढंगले उत्रिन बाध्य हुने नेकपा बहुमतका नेता विष्टद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अस्पतालमा कार्यरत झण्डै एक सय बढि करार सेवामा कार्यरत नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूले बुधबार महाकाली अस्पताल प्रशासन अगाडी नारा लगाउदै आफुहरू माथि भएको अन्याय र अस्पताल भित्रको बेथितिका विरूद्व नारानै लगाएका थिए ।
नेकपा बहुमतले अस्पताल प्रशासनलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएका प्रमुख मागहरू :
लामो समयदेखि अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा नआएको र तत्काल पुनःसञ्चालन गर्नुपर्ने, अस्पतालको मेडिकलमा आवश्यक औषधि अभावले सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको, करार कर्मचारीहरूबीच सेवासुविधामा भेदभाव गरिएको, आफु निकटका केहिलाई सेवा सुविधा दिएको, निड्स नेपालसँगको सम्झौता सकिएपछि पनि कानूनी प्रक्रिया मिचेर कर्मचारी राखिएको, स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका सेवा (ईको, ईन्डोस्कोपी, युएसजी आदि) महँगो मूल्यमा लिइएको, नयाँ सञ्चालनमा आएको सीटी स्क्यान सेवामा प्राविधिक समस्या र बीमा अन्तर्गत सुविधा नपाइएको, अस्पतालभित्र राजनीतिक प्रभावमा पद दुरुपयोग र हस्तक्षेप, प्रशासनका कर्मचारीहरूले ओभरटाइम र भत्ता दुरुपयोग गरेको, कन्सल्टेन्ट डाक्टरहरू इमर्जेन्सीमा अनुपस्थित हुने, चिकित्सकहरू कार्यालय समयमा ढिलाइ गर्ने र चाँडो निस्कने, केही कर्मचारीले ई–हाजिर प्रणालीको दुरुपयोग गरेको, र केही पूर्व जनप्रतिनिधिलाई कानूनी प्रक्रिया विपरीत नियुक्ति दिएको जस्ता विषयहरू समावेश छन् ।
