काठमाडौं नेकपा एमालेले ११औँ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा धेरैले अनुमान गरेजस्तो विधान संशोधन नगर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार च्यासलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले गत भदौमा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधानअनुसार नै नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार अब पार्टीको २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी तथा १५ सदस्यीय पदाधिकारी संरचनालाई आधार मानेर नेतृत्व निर्माण हुनेछ। विधान फेरबदल हुने आशंका धेरैकै बीच यस्तो निर्णय आएपछि एमालेभित्र नयाँ बहस सुरु भएको छ।
हाल एमाले केन्द्रीय कमिटीमा ३५४ सदस्य रहेकाेमा संरचना घटेपछि १०३ जना नेता अनिवार्य रूपमा अवकाशको सूचीमा पर्नुपर्नेछ। त्यस्तै १९ सदस्यीय सचिवालय १५ सदस्यमा सीमित हुने भएकाले ४ जना सचिवालय सदस्य बाहिरिने निश्चित छ।
स्थायी कमिटी २७ सदस्यीय रहे पनि नयाँ विधानले यो संरचना नै हटाइदिएको छ। अब ती सदस्यहरूले पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटी वा अवकाश—तीमध्ये एक छनोट गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैगरी सचिवालय वा स्थायी कमिटीमा नरहेका ७२ जना केन्द्रीय सदस्यलाई पनि नयाँ संरचनामा स्थान नपर्ने देखिएको छ।
२०८२ भदौ २०–२२ मा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटीको आकार ठूलो मात्रामा घटाएको कारण पार्टीभित्र नेता व्यवस्थापन चुनौती गहिरिँदै गएको विश्लेषण गरिँदै छ।
विधान संशोधन नगर्ने एमालेको निर्णयपछि १०३ नेतासहित शीर्ष तहमै ‘व्यवस्थापन चुनौती’
प्रकाशित:
