धानको कोटा अपुग, चामलको आयात चुलिँदै : किसान मारमा, व्यापारी फाइदामा

कंचनपुर
सरकारले ३५ हजार क्विन्टल धान खरिदको कोटा तोके पनि खरिद केन्द्रमा भित्रिएकोसमेत गरी करिब ३९ हजार क्विन्टल धान खरिद गरिएको छ। तोकिएको मूल्य नपाएर किसानले व्यापारीलाई सस्तोमा धान बेच्नुपरेको गुनासो बढेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कैलालीका लागि धान खरिदको कोटा बढाउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
२२ मंसिरमा धनगढी आएका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष मुख्यमन्त्री शाहले थप ५० हजार क्विन्टल धान खरिदको कोटा आवश्यक रहेको भन्दै लिखित माग पत्र बुझाएका हुन्। किसानको उत्पादन बजारमा खपत हुन नसक्दा उनीहरू आर्थिक संकटमा परिरहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ।
यता पछिल्ला दुई वर्षयता त्रिनगर नाकाबाट चामलको आयात भने तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। भन्सार तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा पाँच करोड ९३ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको ६ लाख १० हजार किलो चामल आयात भएको थियो। तर चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामै झण्डै २० करोड रुपैयाँ मूल्यको चामल आयात भइसकेको छ।
वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत विष्टका अनुसार उपभोक्तामा मसिनो चामलको प्रयोग बढ्दै जानु, स्थानीय किसानले मोटो धान बढी उत्पादन गर्नु तथा भारतमा चामल सस्तो पर्नु आयात बढ्नुका मुख्य कारण हुन्। मसिनो धानको उत्पादन बढाउन सरकारले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिन थालेको उनले बताए।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख थापाले भने भारतले आफ्ना गोदामहरू दुई–तीन वर्षमा खाली गर्दै चामल निर्यात गर्ने भएकाले आयात बढेको बताए। “गुणस्तरमा ह्रास आउनुअघि भारतले गोदाम खाली गर्दा ठूलो परिमाणमा चामल आयात हुन्छ,” उनले भने, “सिधै चामल आयात गरेर बेच्दा व्यापारीलाई सजिलो र फाइदा हुने भएकाले स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको धानले मूल्य र बजार दुवै पाउन सकेको छैन।”
धानको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित नगरेसम्म किसान निरुत्साहित हुने र आयातमा निर्भरता अझै बढ्ने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन्।