नेपालमा सार्वजनिक विद्यालयको सङ्ख्या कटौती र सार्वजनिक शिक्षाको भविष्य

कञ्चनपुर साउन २७ गते
– जगन्नाथ आत्रेय,महेन्द्रनगर
===========================
राष्ट्रहरू केवल सडक, पुल, विमानस्थल र अग्ला भवनले बन्दैनन्; तिनको वास्तविक उचाइ विद्यालयका कक्षाकोठाले निर्धारण गर्छ। सडकले भूगोल जोड्छ, पुलले दूरी घटाउँछ, विमानस्थलले संसारसँग सम्पर्क गराउँछ; तर विद्यालयले मानिसको चेतना जोड्छ। त्यहीँबाट नागरिक जन्मिन्छ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुन्छ, सामाजिक न्यायको चेतना निर्माण हुन्छ र लोकतन्त्रको संस्कार पुस्तान्तरण हुन्छ।
त्यसैले कुनै देशमा विद्यालयको सङ्ख्या घट्नु केवल प्रशासनिक तथ्याङ्क होइन। त्यो देशको जनसाङ्ख्यिकीय अवस्था, सामाजिक संरचना, आर्थिक दिशा, राज्यको शिक्षा नीति र सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको जनविश्वासको ऐना पनि हो।
आज नेपाल त्यही ऐनाअगाडि उभिएको छ।
हालै भारतमा सार्वजनिक भएको नीति आयोगको अध्ययनले सन् २०१४–१५ देखि २०२४–२५ सम्म भारतमा सरकारी विद्यालयको सङ्ख्या ११.०७ लाखबाट घटेर १०.१३ लाख भएको देखाएको छ। अर्थात् करिब ९४ हजार विद्यालयको कमी आएको छ। नीति आयोगले यसलाई मुख्यतः विद्यालयको consolidation अर्थात् एकीकरण तथा rationalisation अर्थात् पुनर्संरचनासँग जोडेको छ। सोही अवधिमा भारतमा निजी unaided विद्यालयको सङ्ख्या भने २.८८ लाखबाट ३.३९ लाख पुगेको छ।
भारतको यो तथ्याङ्कले नेपालका लागि एउटा असहज तर अपरिहार्य प्रश्न जन्माउँछ—
के नेपाल पनि कम विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयलाई क्रमशः गाभ्दै र घटाउँदै जाने बाटोमा छ?
उत्तर हो—सम्भावना छ, र यसको केही प्रारम्भिक यथार्थ देखिइसकेको छ। तर नेपालमा हजारौँ विद्यालय तत्काल बन्द हुने निश्चित निष्कर्ष निकाल्न भने अहिले उपलब्ध तथ्याङ्कले समर्थन गर्दैन।
यही भिन्नता बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ।

#नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्कले के भन्छ?
नेपालको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ मा उद्धृत शैक्षिक अवस्थाअनुसार देशमा २७,०१० सामुदायिक विद्यालय छन्। तीमध्ये १३,७३६ विद्यालयमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यो कुल सामुदायिक विद्यालयको करिब ५०.८६ प्रतिशत हो। अर्थात् नेपालको हरेक दुई सामुदायिक विद्यालयमध्ये लगभग एउटा विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या १०० भन्दा कम छ।
यो तथ्याङ्क आफैँमा ठूलो चेतावनी हो।
तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण सावधानी आवश्यक छ—
१०० भन्दा कम विद्यार्थी भएका १३,७३६ विद्यालयलाई ‘बन्द गर्नुपर्ने १३,७३६ विद्यालय’ भन्न मिल्दैन।
विद्यार्थी सङ्ख्या एउटा सूचक हो; विद्यालय बन्द वा समायोजन गर्ने अन्तिम आधार होइन।
हिमाली वा दुर्गम पहाडी गाउँमा ४० विद्यार्थी भएको विद्यालय पनि अनिवार्य हुन सक्छ। अर्को विद्यालय पुग्न बालबालिकाले दुई–तीन घण्टा हिँड्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यो विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्या कम भए पनि त्यसको सामाजिक तथा शैक्षिक महत्त्व अत्यन्त ठूलो हुन्छ।
यसको ठीक उल्टो, सहर वा घना बस्तीमा एक किलोमिटरको दूरीभित्र तीनवटा विद्यालय छन् र प्रत्येकमा २०–३० विद्यार्थी मात्र छन् भने ती विद्यालयलाई यथास्थितिमै सञ्चालन गरिरहनु स्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोग नहुन सक्छ।
त्यसैले सही प्रश्न—
‘कति विद्यालय बन्द गर्ने?’ होइन, ‘कुन विद्यालय किन कमजोर हुँदैछ र त्यसका लागि उपयुक्त समाधान के हो?’
१३,७३६ को पछाडि लुकेको अर्को गम्भीर कथा
१०० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयको सङ्ख्या १३,७३६ हुनु मात्र समस्या होइन। यो सङ्ख्याभित्र अत्यन्तै न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालय पनि छन्।
विभिन्न सार्वजनिक विवरणमा २० भन्दा कम तथा ३० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयको सङ्ख्या पनि हजारौँ रहेको देखाइएको छ। अझ अत्यन्त न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूमा विद्यालय सञ्चालनको लागत र विद्यार्थी सङ्ख्याबीच ठूलो असन्तुलन देखिन्छ।
यसलाई केवल आर्थिक हिसाबले हेर्नु पनि पर्याप्त हुँदैन।
एउटा विद्यालयमा पाँच जना विद्यार्थी छन् भने राज्यले त्यस विद्यालयलाई किन सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।
तर अर्को प्रश्न पनि उठ्नुपर्छ—
ती पाँच विद्यार्थीलाई विद्यालय बन्द गरेपछि कहाँ पढाउने?
यदि उत्तर छ—‘अर्को विद्यालयमा’।
त्यसपछि अर्को प्रश्न हुन्छ—
त्यो विद्यालय कति टाढा छ?
त्यसपछि—
त्यहाँ पुग्न सुरक्षित यातायात छ?
र अन्ततः—
विद्यालय बन्द भएपछि ती पाँचमध्ये कति जना वास्तवमै अर्को विद्यालय पुगेर पढिरहनेछन्?
यहीँबाट शिक्षा नीति र प्रशासनिक गणितबीचको अन्तर सुरु हुन्छ।
#विद्यालय बन्द हुनु र विद्यालय समायोजन हुनु एउटै कुरा होइन
सार्वजनिक बहसमा ‘विद्यालय बन्द’ र ‘विद्यालय समायोजन’लाई एउटै अर्थमा प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ। तर यी दुईबीच अन्तर छ।
विद्यालय समायोजनको उद्देश्य न्यून विद्यार्थी भएका नजिकका विद्यालयलाई एउटै व्यवस्थापन वा संरचनामा ल्याएर शिक्षक, पूर्वाधार र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नु हुन सक्छ।
भारतको सन्दर्भमा पनि सरकारी विद्यालय घट्नुको एउटा प्रमुख कारण consolidation र rationalisation भएको नीति आयोगको विश्लेषणले देखाएको छ।
नेपालमा पनि विद्यालयको सङ्ख्या घट्ने प्रक्रियामा समायोजनले भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ। आर्थिक सर्वेक्षणमा २०८१ मा २७,२९८ रहेको सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या २०८२ मा २७,०१० पुगेको उल्लेख छ। अर्थात् एक वर्षमा करिब २८८ विद्यालयको कमी देखिन्छ। उपलब्ध विवरणले यसलाई विद्यालय समायोजनसँग पनि जोडेको छ।
यसबाट एउटा तथ्य स्पष्ट हुन्छ—
नेपालमा विद्यालयको संरचनागत पुनर्संरचना सुरु भइसकेको छ।
तर यसको गति भविष्यमा कति बढ्छ भन्ने कुरा जनसङ्ख्या, विद्यार्थी भर्ना, बसाइँसराइ र सरकारी नीतिमा निर्भर हुनेछ।
नेपालको वास्तविक समस्या : विद्यार्थी छैनन् कि विद्यार्थी अन्यत्र छन्?

#यो प्रश्न अझ गहिरो छ।
नेपालमा विद्यार्थीको सङ्ख्या घटिरहेको छ; तर विद्यार्थी समान रूपमा घटेका छैनन्।
ग्रामीण पहाड र हिमाली बस्तीका विद्यालय क्रमशः रित्तिँदै छन्। अर्कोतर्फ सहर र तराईका केही ठूला सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप अत्यधिक छ।
उपलब्ध विवरणमा केही सामुदायिक विद्यालयमा हजारौँ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको देखिन्छ। यसको अर्थ नेपालमा समस्या केवल ‘विद्यार्थी घट्यो’ भन्ने होइन; ‘विद्यार्थीको भौगोलिक वितरण असन्तुलित भयो’ भन्ने पनि हो।
त्यसैले विद्यालय नीति बनाउँदा विद्यार्थीको राष्ट्रिय कुल सङ्ख्या मात्र होइन, विद्यार्थी कहाँ छन्? किन त्यहाँ पुगे? कुन क्षेत्रमा विद्यालय खाली हुँदैछन्? कुन क्षेत्रमा विद्यालयको क्षमता अपुग छ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ।
जनसाङ्ख्यिकीय परिवर्तन : संकटको मूल जरो
सामुदायिक विद्यालयको वर्तमान सङ्कटको मूल कारण विद्यालयभित्र मात्र खोजेर पुग्दैन।
नेपालको जन्मदर घटिरहेको छ।
परिवारको आकार सानो हुँदै गएको छ।
युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको छ।
गाउँबाट सहरतर्फ बसाइँसराइ भइरहेको छ।
यी सबै प्रक्रिया एकै ठाउँमा आएपछि ग्रामीण विद्यालयमा विद्यार्थी घट्नु स्वाभाविक हुन्छ।
सरकारकै आर्थिक सर्वेक्षणले ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्नुमा शहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ र घट्दो जन्मदरलाई प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याएको छ।
त्यसैले विद्यालय खाली हुनु वास्तवमा एउटा ठूलो सामाजिक रूपान्तरणको लक्षण हो।
जहाँ बच्चा छैनन्, त्यहाँ विद्यालय कसरी भरिन्छ?
तर प्रश्न यत्तिमै समाप्त हुँदैन।
गाउँमा बच्चा किन छैनन्?
यही प्रश्नले हामीलाई रोजगारी, कृषि, स्वास्थ्य, यातायात, स्थानीय अर्थतन्त्र, वैदेशिक रोजगारी र ग्रामीण विकासको मूल समस्यासम्म पुर्‍याउँछ।
#विद्यालय बन्द गर्दा गाउँ झन् रित्तिने जोखिम
विद्यालय गाउँको शैक्षिक संस्था मात्र होइन; त्यो सामाजिक जीवनको केन्द्र पनि हो।
त्यहाँ सभा हुन्छ।
खेलकुद हुन्छ।
सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्छ।
अभिभावक भेला हुन्छ।
स्थानीय नेतृत्व विकास हुन्छ।
विपद्का बेला विद्यालय आश्रयस्थल बन्न सक्छ।
#त्यसैले विद्यालय बन्द हुँदा एउटा भवन मात्र बन्द हुँदैन; समुदायको एउटा सार्वजनिक संस्था हराउँछ।
अझ गम्भीर कुरा के हो भने विद्यालय बन्द हुनु बसाइँसराइको परिणाम मात्र होइन, कहिलेकाहीँ बसाइँसराइलाई थप तीव्र बनाउने कारण पनि बन्न सक्छ।
यदि गाउँमा विद्यालय छैन भने साना बालबालिका भएका परिवारले गाउँमा बसिरहन कठिन मान्न सक्छन्।
यसरी—
#विद्यार्थी घटे → विद्यालय गाभियो → परिवार सहर सर्‍यो → गाउँ अझ रित्तियो → बाँकी विद्यालयमा पनि विद्यार्थी घटे।
यो एउटा दुष्चक्र बन्न सक्छ।
तर सबै विद्यालय बचाउनैपर्छ भन्ने तर्क पनि पर्याप्त छैन
यसको अर्को पाटो पनि छ।
यदि एउटै बस्तीको वरिपरि तीनवटा विद्यालय छन् र प्रत्येकमा १०–१५ विद्यार्थी मात्र छन् भने तीनवटै विद्यालयमा अलग–अलग शिक्षक, प्रशासन, भवन र अन्य स्रोत परिचालन गर्नु व्यावहारिक नहुन सक्छ।
राज्यको स्रोत सीमित छ।
शिक्षकको उपलब्धता सीमित छ।
पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन खर्च हुन्छ।
अर्कोतर्फ गुणस्तरीय शिक्षा दिन विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सूचना प्रविधि, खेलकुद, विषयगत शिक्षक र अन्य सुविधामा लगानी आवश्यक छ।
त्यसैले विद्यालय जोगाउने नाममा स्रोतको अनुत्पादक विखण्डन पनि स्वीकार्य हुँदैन।
यसर्थ दुई अतिवादबाट बच्नुपर्छ—
विद्यार्थी नभए पनि विद्यालय जसरी पनि चलाउने अतिवाद, र
विद्यार्थी कम भए भन्दै अन्धाधुन्ध विद्यालय बन्द गर्ने अतिवाद।
नेपाललाई यी दुवैको बीचमा वैज्ञानिक नीति चाहिएको छ।
दुर्गम नेपालका लागि एउटै मापदण्ड सम्भव छैन

#नेपालको भौगोलिक विविधता शिक्षा नीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार हुनुपर्छ।
काठमाडौंमा दुई किलोमिटर दूरी सामान्य हुन सक्छ।
तर हिमाली क्षेत्रमा दुई किलोमिटरको दूरी पनि बालबालिकाका लागि गम्भीर चुनौती हुन सक्छ।
पहाडमा भीर, खोला, जंगल र मौसमले दूरीलाई अझ जटिल बनाउँछ।
त्यसैले—
सहरका लागि विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्या र दूरी महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।
पहाडका लागि भूगोल, दूरी र यातायात महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
हिमालका लागि पहुँच, मौसम र जनसाङ्ख्यिकीय अवस्था निर्णायक हुन सक्छ।
तराईका लागि जनघनत्व, विद्यालयको क्षमता र विद्यार्थी वितरण हेर्नुपर्छ।
अर्थात् नेपाललाई ‘एकै मापदण्ड’ होइन, ‘भूगोलअनुकूल मापदण्ड’ चाहिन्छ।
सामुदायिक विद्यालयप्रतिको विश्वास किन घट्यो?
#विद्यार्थी घट्नुको अर्को कारण सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुनु पनि हो।
नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा हजारौँ प्रतिबद्ध शिक्षक छन्। उत्कृष्ट विद्यालय छन्। उत्कृष्ट विद्यार्थी र परिणाम पनि छन्।
तर समग्र प्रणालीको सार्वजनिक छवि कमजोर बनेको छ।
अभिभावकहरू अंग्रेजी माध्यम, नियमित पठनपाठन, अनुशासन, सूचना प्रविधि, अतिरिक्त क्रियाकलाप र परीक्षाफलका कारण निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित भएका छन्।
यहाँ निजी विद्यालयलाई दोष दिएर मात्र समाधान हुँदैन।
अभिभावकलाई सार्वजनिक विद्यालयमा फर्कन आग्रह गरेर मात्र विश्वास फर्किँदैन; सार्वजनिक विद्यालयले आफूलाई विश्वसनीय प्रमाणित गर्नुपर्छ।
विश्वास भाषणबाट होइन, गुणस्तर, अनुशासन, उत्तरदायित्व र परिणामबाट निर्माण हुन्छ।
शिक्षकलाई दोष होइन, शिक्षक व्यवस्थापन सुधार
कम विद्यार्थी भएका विद्यालयको समस्या शिक्षकको मात्र समस्या होइन।
यदि एउटा विद्यालयमा १५ विद्यार्थी र ५ शिक्षक छन् भने राज्यले शिक्षकलाई दोष दिनेभन्दा शिक्षकको मानव संसाधन व्यवस्थापन पुनर्विचार गर्नुपर्छ।
विद्यार्थी कम भएका विद्यालयबाट आवश्यकताअनुसार शिक्षकलाई नजिकका विद्यालयमा समायोजन गर्न सकिन्छ।
बहुविषय शिक्षण, डिजिटल कक्षा, घुम्ती शिक्षक, विषयगत शिक्षक साझेदारी र विद्यालय क्लस्टरजस्ता विकल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यसरी शिक्षकलाई ‘अतिरिक्त बोझ’ होइन, पुनर्विन्यास गर्न सकिने मानव पुँजीका रूपमा हेर्नुपर्छ।
#अबको शिक्षा नीति : विद्यालय बन्द होइन, विद्यालय रूपान्तरण
नेपाललाई अब परम्परागत सामुदायिक विद्यालयको संरचनालाई मात्र जोगाउने नीति पर्याप्त हुँदैन।
विद्यालयलाई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्छ।
कृषिप्रधान क्षेत्रमा कृषि तथा पशुपालनसँग सम्बन्धित प्रयोगात्मक शिक्षा दिन सकिन्छ।
पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटन, आतिथ्य र स्थानीय संस्कृतिसँग जोडिएको शिक्षा दिन सकिन्छ।
सहरमा सूचना प्रविधि, उद्यमशीलता, विज्ञान र नवप्रवर्तनमा जोड दिन सकिन्छ।
यसरी विद्यालयलाई स्थानीय ज्ञान, सीप र उत्पादनको केन्द्र बनाउन सकिन्छ।
विद्यालयमा—
डिजिटल कक्षा,
विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला,
पुस्तकालय,
खेलकुद,
कला तथा संगीत,
उद्यमशीलता,
स्थानीय सीप,
वातावरण शिक्षा
जस्ता क्षेत्रलाई सुदृढ गर्नुपर्छ।
विद्यालयले विद्यार्थीलाई केवल परीक्षा पास गराउने होइन, जीवन र रोजगारीका लागि तयार पार्ने उद्देश्य लिनुपर्छ।
विद्यालय समायोजन गर्नुअघि पाँच प्रश्न
#कुनै पनि विद्यालय बन्द वा समायोजन गर्नुअघि सरकारले कम्तीमा पाँच प्रश्नको उत्तर अनिवार्य रूपमा खोज्नुपर्छ।
=पहिलो— अर्को विद्यालय कति टाढा छ?
=दोस्रो— त्यहाँ पुग्ने सुरक्षित यातायातको व्यवस्था छ?
=तेस्रो— आगामी पाँचदेखि दस वर्षमा उक्त क्षेत्रमा विद्यार्थी बढ्ने सम्भावना छ कि छैन?
=चौथो— विद्यालय बन्द गर्दा गरिब, दलित, जनजाति, बालिका तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकामा कस्तो असर पर्छ?
=पाँचौँ— विद्यालय बन्द भएपछि त्यसको भवन र सम्पत्तिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप वा सामुदायिक केन्द्रका रूपमा कसरी उपयोग गर्ने?
यी प्रश्नको उत्तरबिना गरिएको मर्जर शैक्षिक सुधार होइन, प्रशासनिक कटौती बन्न सक्छ।१३,७३६ विद्यालयलाई तीन वर्गमा हेर्नुपर्छ१०० भन्दा कम विद्यार्थी भएका सबै विद्यालयलाई एउटै आँखाले हेर्नु हुँदैन।
=पहिलो वर्ग : अत्यन्त न्यून विद्यार्थी
पाँच, दस वा अत्यन्त थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालय।
यस्ता विद्यालयको तत्काल भौगोलिक र सामाजिक अध्ययन आवश्यक छ। नजिकै अर्को विद्यालय उपलब्ध छ र सुरक्षित यातायात सम्भव छ भने समायोजन गर्न सकिन्छ।
=दोस्रो वर्ग : २०–५० विद्यार्थी
यी विद्यालयलाई तुरुन्त बन्द गर्नुको सट्टा विशेष सुधार कार्यक्रम दिनुपर्छ।
बहुकक्षा शिक्षण, डिजिटल शिक्षा, शिक्षक साझेदारी र स्थानीय विषयमा आधारित पाठ्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्छ।
=तेस्रो वर्ग : ५०–१०० विद्यार्थी
यी विद्यालयलाई सुधार र पुनर्जीवनको अवसर दिनुपर्छ।
गुणस्तर, व्यवस्थापन, पूर्वाधार र अभिभावकको विश्वास सुधार गर्न सकियो भने विद्यार्थी फर्कन सक्छन्।
यसरी ‘१०० भन्दा कम’ एउटा चेतावनीको सीमा हो; बन्द गर्ने प्रशासनिक सीमा होइन।
सार्वजनिक शिक्षा बचाउनु भनेको सामाजिक न्याय बचाउनु हो
निजी विद्यालय रोज्न सक्ने परिवारसँग विकल्प हुन्छ।
तर गरिब परिवारका लागि सामुदायिक विद्यालय नै मुख्य विकल्प हो।
यदि सामुदायिक विद्यालय कमजोर भयो भने समाजमा दुई तहको शिक्षा प्रणाली बलियो हुन सक्छ—
धनीका लागि गुणस्तरीय शिक्षा,
गरिबका लागि न्यून अवसरको शिक्षा।
त्यसपछि शिक्षा सामाजिक गतिशीलताको माध्यम होइन, सामाजिक विभाजनको माध्यम बन्न सक्छ।
यसैले सार्वजनिक शिक्षा केवल शिक्षा मन्त्रालयको विषय होइन; यो सामाजिक न्यायको विषय हो।
शिक्षा खर्च होइन, मानव पुँजीमा लगानी हो
राज्यले विद्यालयमा खर्च गरेको रकमलाई बोझका रूपमा हेर्नु हुँदैन।
आज एउटा बच्चाको शिक्षामा गरिएको लगानी भोलि दक्ष शिक्षक, चिकित्सक, इन्जिनियर, किसान, उद्यमी, वैज्ञानिक, कलाकार, प्रशासक र जिम्मेवार नागरिकका रूपमा समाजमा फर्कन्छ।
त्यसैले विद्यालय बन्द गरेर बचत गरिएको रकम र शिक्षाबाट वञ्चित भएर समाजले गुमाउने अवसरबीच तुलना गर्नुपर्छ।
बजेट बचत भयो कि मानव पुँजी घट्यो?
यो प्रश्न हरेक विद्यालय समायोजनको निर्णयसँग जोडिनुपर्छ।

#भारतको अनुभवबाट नेपालले के सिक्ने?
भारतमा एक दशकमा सरकारी विद्यालयको सङ्ख्या ११.०७ लाखबाट १०.१३ लाखमा झरेको छ। नीति आयोगले consolidation र rationalisation लाई यसको महत्त्वपूर्ण कारण मानेको छ। तर त्यही समयमा निजी विद्यालयको सङ्ख्या बढेको र सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको हिस्सा घटेको तथ्यले सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको बदलिँदो माग पनि देखाउँछ।
नेपालले यहाँबाट एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्नुपर्छ—
विद्यालयको सङ्ख्या घटाउनु आफैँमा शिक्षा सुधार होइन।
यदि विद्यालय घट्यो तर विद्यार्थीको पहुँच, सिकाइ उपलब्धि, समानता र सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको विश्वास बढ्यो भने पुनर्संरचना सफल मान्न सकिन्छ।
तर विद्यालय घट्यो, दूरी बढ्यो, गरिब बालबालिका विद्यालयबाट बाहिरिए र निजी शिक्षामा निर्भरता बढ्यो भने त्यो सुधार होइन, सार्वजनिक शिक्षाको संकुचन हो।
अबको बाटो : २५ वर्षको राष्ट्रिय शिक्षा दृष्टिपत्र
नेपालमा शिक्षा नीति सरकार परिवर्तनसँगै बदलिने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ।
कम्तीमा २०–२५ वर्षलाई लक्षित गरेर राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित शिक्षा दृष्टिपत्र आवश्यक छ।
त्यसमा पाँचवटा विषय केन्द्रमा हुनुपर्छ—
1. जनसङ्ख्याको भविष्यअनुसार विद्यालय योजना।
2. ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका लागि विशेष सार्वजनिक लगानी।
3. गुणस्तरीय शिक्षक र उत्तरदायी शिक्षक व्यवस्थापन।
4. सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधि तथा जीवनोपयोगी शिक्षा।
5. विद्यालय समायोजनमा बालअधिकार र भौगोलिक पहुँचलाई अनिवार्य आधार।
विद्यालयको नक्साङ्कन पनि पाँच–दस वर्षमा एकपटक होइन, जनसाङ्ख्यिकीय पूर्वानुमानसहित निरन्तर अद्यावधिक गरिनुपर्छ।
#सबैभन्दा ठूलो प्रश्न : विद्यालय बचाउने कि गाउँ?
वास्तवमा यी दुई प्रश्न अलग होइनन्।
गाउँ बच्यो भने विद्यालय बच्छ।
विद्यालय बच्यो भने गाउँमा भविष्यको आशा बाँच्छ।
त्यसैले विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्या घटेको देखेर विद्यालय मात्र दोषी ठहर गर्नु गलत हुन्छ।
गाउँमा रोजगारी छैन।
कृषि आकर्षक छैन।
स्वास्थ्य सेवा कमजोर छ।
उच्च शिक्षा टाढा छ।
युवा विदेशिन्छन्।
परिवार सहर सर्छन्।
बालबालिका घट्छन्।
अनि विद्यालय खाली हुन्छ।
यसैले विद्यालयको संकट वास्तवमा ग्रामीण नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक संकटको शैक्षिक अभिव्यक्ति पनि हो।

#निष्कर्ष : कटौतीको सम्भावना छ, तर अन्धाधुन्ध कटौतीको औचित्य छैन
नेपालमा सार्वजनिक विद्यालयको सङ्ख्या घट्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको देखिन्छ। २०८१ को २७,२९८ बाट २०८२ मा सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या २७,०१० मा आउनु र १३,७३६ विद्यालयमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी हुनु यसको स्पष्ट संकेत हो।
त्यसैले आगामी दिनमा विद्यालय समायोजन र पुनर्संरचनाको
[12/08, 3:20 pm] rokayadharma42: त्यसैले आगामी दिनमा विद्यालय समायोजन र पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अझ बढ्ने सम्भावना यथार्थ हो।
तर ‘नेपालका धेरै विद्यालय तत्काल बन्द हुँदैछन्’ भन्ने निष्कर्ष भने उपलब्ध आधिकारिक तथ्याङ्कबाट अहिले नै निकाल्न मिल्दैन।
#बरु तथ्यले के भन्छ भने—
नेपालका आधाभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी सङ्ख्याको दृष्टिले विशेष निगरानी र पुनर्संरचनाको अवस्थामा पुगेका छन्।
यो तथ्यलाई डर फैलाउने भाषामा होइन, नीति बनाउने भाषामा बुझ्नुपर्छ।
विद्यालय अत्यन्तै न्यून विद्यार्थीका कारण वास्तवमै सञ्चालन योग्य छैन भने वैज्ञानिक आधारमा समायोजन गर्नुपर्छ।
तर दुर्गम बस्तीको विद्यालय केही विद्यार्थी भएकै कारण बन्द गर्नु हुँदैन।
जहाँ विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यहाँ पहिले सुरक्षित यातायात, वैकल्पिक विद्यालय, छात्रावास वा अन्य पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्छ।
जहाँ विद्यार्थी घटेका छन्, त्यहाँ विद्यालयलाई स्थानीय अर्थतन्त्र, प्रविधि, सीप र समुदायसँग जोडेर पुनर्जीवन दिनुपर्छ।
र जहाँ विद्यार्थीको चाप छ, त्यहाँ राज्यले विद्यालयको क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ।
अन्ततः—
विद्यालय एउटा भवन होइन, समुदायको भविष्य हो।
विद्यार्थी एउटा संख्या होइन, राष्ट्रको सम्भावना हो।
शिक्षक एउटा खर्च होइन, मानव पुँजी निर्माण गर्ने शक्ति हो।
त्यसैले आज नेपालको सामुदायिक विद्यालयको प्रश्न केवल ‘कति विद्यालय राख्ने र कति हटाउने?’ भन्ने होइन।
#यो प्रश्न हो—
“नेपालका गाउँहरूमा बालबालिकाको भविष्य कसरी राम्रो बनाउने र कायम राख्ने?”
र अझ गहिरो प्रश्न—
“हामी विद्यालय बन्द गरेर गाउँ रित्तिँदै गएको प्रमाणपत्र लेख्ने हो, कि विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाएर गाउँमा भविष्य फर्काउने राष्ट्रिय अभियान चलाउने हो?”
बन्द हुने वा समायोजनमा जाने विद्यालयको सम्पत्ति सरकारले अन्य स्थानीय आवश्यकता मुखी शैक्षिक तधा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रयोग गर्नु पर्छ र त्यसका लागी स्थानीय समुदायको समेत सरोकार रहने गरी जोडन सक्नु पर्दछ। हिजोका दिनमा समुदायको अपनत्व भयेका विद्यालयमा मिलेर काम भयेको छ। फेरि समुदाय जोडन सक्नु पर्दछ।
नेपालले अब निर्णय गर्नैपर्छ।
किनकि कक्षाकोठा खाली हुनु केवल शिक्षाको समस्या होइन; त्यो समाजको भविष्य खाली हुँदै गएको संकेत हो।
र कक्षाकोठाको उज्यालो निभेपछि कुनै पनि राष्ट्रको भविष्य धेरै समयसम्म उज्यालो रहन सक्दैन।
#तथ्यगत टिप्पणी: भारतको ९४ हजार विद्यालय घटेको तथ्य NITI Aayog को UDISE+ आधारित विश्लेषणसँग मेल खान्छ। नेपालतर्फ भने १३,७३६ लाई “बन्द गर्नुपर्ने विद्यालय” भनेर व्याख्या गर्नु उचित छैन; यो १०० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयको सङ्ख्या हो। त्यसैले लेखमा सम्भावित कटौती र वास्तविक/आधिकारिक कटौतीलाई अलग राखिएको छ।