कञ्चनपुर भाद्र ३ गते
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷=÷======
जगन्नाथ आत्रेय, महेन्द्रनगर
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
लोकतन्त्रमा प्रेस केवल समाचार छाप्ने माध्यम होइन; यो राज्यसत्ता, सार्वजनिक संस्था र शक्तिको निरन्तर निगरानी गर्ने नागरिकको आँखा हो। त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनु भनेको केवल पत्रकारको अधिकार कुण्ठित हुनु होइन, नागरिकले सूचना पाउने अधिकार र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको एउटा महत्वपूर्ण आधार कमजोर हुनु हो।
यही सन्दर्भमा वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखिएको विषयमा २०८३ भदौ १ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश नेपाली प्रेस, न्यायिक प्रक्रिया र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको दृष्टिले महत्वपूर्ण देखिन्छ। बिभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित विवरणहर अनुसार सर्वोच्चले श्रेष्ठलाई हिरासतमा नै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यक र पर्याप्त औचित्य नदेखिएको भन्दै हाजिर जमानी वा तारिखमा राखी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो।
यो आदेशको महत्व केवल एकजना पत्रकार हिरासतमुक्त भएको घटनामा सीमित छैन। यसले एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ—समाचार प्रकाशित गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ, तर समाचार प्रकाशनकै आधारमा पत्रकार वा सम्पादकलाई हिरासतमा राख्नु कति आवश्यक, कानूनी र अनुपातिक हुन्छ?
यस प्रश्नको उत्तर नेपालको संविधान, न्याय प्रशासन ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता तथा सर्वोच्च अदालतका स्थापित न्यायिक सिद्धान्तबाट खोजिनुपर्छ।
१. संविधानको धारा १७ : विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको आधार
नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। साथै कानूनबमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न नहुने संवैधानिक प्रत्याभूति पनि यही धारामा छ।
पत्रकारिता विचार, सूचना, खोज, प्रश्न र सार्वजनिक बहसको अभिव्यक्तिगत अभ्यास भएकाले पत्रकारको पेशागत काम धारा १७ को मूल संरक्षणसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ।
तर यो स्वतन्त्रता निरपेक्ष छैन। संविधानले नै यसको प्रयोगमा कानूनबमोजिम उचित सीमाको सम्भावना स्वीकार गरेको छ। त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ कानून उल्लङ्घन गर्ने छुट होइन; तर कानून उल्लङ्घन भएको स्पष्ट आधारबिना प्रेसलाई दण्डित गर्ने अधिकार पनि राज्यलाई प्राप्त हुँदैन।
२. धारा १९ : सञ्चारको हकको मूल संवैधानिक सुरक्षा
यस प्रकरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संवैधानिक आधार धारा १९ हो।
धारा १९(१) ले विद्युतीय, छापा तथा अन्य माध्यमबाट समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारणमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ।
तर संविधानले केही संवैधानिक सीमासमेत तोकेको छ। सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, सामाजिक सद्भाव, राज्यद्रोह, गाली–बेइज्जती, अदालतको अवहेलना, अपराध गर्न दुरुत्साहन, सार्वजनिक शिष्टाचार तथा नैतिकताको प्रतिकूल कार्यलगायतका विषयमा कानून बनाएर मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था छ।
यसबाट एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त स्थापित हुन्छ—
प्रेस स्वतन्त्रता असीमित होइन, तर त्यसमा लगाइने प्रतिबन्ध पनि असीमित हुन सक्दैन।
धारा १९(२) अझ महत्वपूर्ण छ। कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय वा अन्य सामग्री प्रकाशन गरेको कारण मात्र सञ्चारमाध्यमलाई बन्द गर्ने, जफत गर्ने वा दर्ता खारेज गर्ने कार्य गर्न नहुने संवैधानिक संरक्षण यसले दिएको छ।
यसैले “समाचार प्रकाशित भयो” र “कानूनले निषेध गरेको कसूर भयो” भन्ने दुई फरक कुरा हुन्।
३. अदालतको आदेश र प्रेस स्वतन्त्रता : द्वन्द्व होइन, सन्तुलन
धारा १९ ले नै अदालतको अवहेलनालाई प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक सीमाभित्र राखेको छ।
यसको अर्थ पत्रकारले अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्न पाउँछन् भन्ने होइन। अदालतको आदेश र फैसलाको सम्मान गर्नु सबैको कानूनी दायित्व हो।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ ले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतलाई न्यायसम्पादनमा अवरोध गर्ने वा अदालतको आदेश तथा फैसलाको अवज्ञा गर्ने व्यक्तिविरुद्ध अवहेलनाको कारबाही चलाउने अधिकार दिएको छ। अवहेलना प्रमाणित भएमा एक वर्षसम्म कैद, दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै तथा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सकिने व्यवस्था छ।
तर यहाँ अत्यन्तै महत्वपूर्ण अन्तर छ—
अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्नु र अदालतको आदेशबारे समाचार प्रकाशित गर्नु एउटै कुरा होइन।
उदाहरणका लागि, अदालतले कुनै विषयमा आदेश गरेको छ भने त्यस आदेशको समाचार प्रकाशित गर्नु पत्रकारिताको काम हुन सक्छ। तर आदेश पालना नगर्न प्रत्यक्ष उक्साउने, न्यायसम्पादनमा अवरोध गर्ने वा आदेशलाई जानाजानी निष्प्रभावी बनाउने काम भयो भने अवहेलनाको प्रश्न उठ्न सक्छ।
त्यसैले अदालतको आदेशलाई आधार बनाएर पत्रकारितामाथि blanket restriction लगाउन मिल्दैन।
४. सर्वोच्च अदालतको “सिधाकुरा” सम्बन्धी नजीर : प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष छैन
सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी एउटा महत्वपूर्ण फैसलामा नेपालको संविधानले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई निरपेक्ष नबनाएको र अदालतको अवहेलनालगायतका विषयमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सकिने स्पष्ट गरेको छ। धारा १९ ले सञ्चार स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गरे पनि अदालतको अवहेलना हुने कार्य त्यसको सीमाभन्दा बाहिर पर्न सक्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
यसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—अवहेलना भयो कि भएन भन्ने विषयको न्यायिक परीक्षण हुनुपर्छ।
अर्थात् कुनै समाचार प्रकाशित भयो भन्दैमा त्यसलाई स्वतः अदालतको अवहेलना घोषणा गर्न मिल्दैन। प्रकाशित सामग्रीको प्रकृति, उद्देश्य, तथ्यगत आधार, न्यायसम्पादनमा परेको वास्तविक प्रभाव र सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिका परीक्षण गर्नुपर्छ।
५. हिरासत सजाय होइन : मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५
किशोर श्रेष्ठ प्रकरणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कानूनी आधारमध्ये एक मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ हो।
यस दफाले अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहन आवश्यक वा उपयुक्त नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको सहमतिमा धरौट वा जमानत लिएर, माथवर व्यक्तिको जिम्मामा हाजिर जमानीमा वा तारिखमा छाड्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसले एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धान्त स्थापित गर्छ—
पक्राउ परेको व्यक्ति अनुसन्धानको नाममा अनिवार्य रूपमा हिरासतमा नै रहिरहनुपर्छ भन्ने छैन।
हिरासत अनुसन्धानको साधन हो, सजाय होइन।
यदि अनुसन्धानका लागि व्यक्तिलाई बाहिर राखेर पनि प्रमाण संकलन गर्न, बयान लिन, आवश्यक अनुसन्धान गर्न र मुद्दा अघि बढाउन सकिन्छ भने हिरासतलाई अनिवार्य बनाइरहनुपर्ने औचित्य कमजोर हुन्छ।
यही पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई हेर्दा यसको वास्तविक महत्व बुझिन्छ।
६. पक्राउ वैधानिक हुनु र हिरासत आवश्यक हुनु फरक प्रश्न
किशोर श्रेष्ठको विषयमा एउटा सूक्ष्म कानूनी पक्ष छुटाउन हुँदैन।
कुनै व्यक्तिको पक्राउका लागि अदालतबाट म्याद थप भएको हुन सक्छ।
तर त्यसले अर्को प्रश्न स्वतः समाप्त गर्दैन—
“अब पनि उनलाई हिरासतमा राखिरहन आवश्यक छ कि छैन?”
यी दुई छुट्टाछुट्टै प्रश्न हुन्।
पहिलो प्रश्न पक्राउको वैधानिकतासँग सम्बन्धित हुन्छ।
दोस्रो प्रश्न हिरासतको आवश्यकता, औचित्य र अनुपातिकतासँग सम्बन्धित हुन्छ।
यही कारणले अदालतले हिरासतको निरन्तरतामाथि पुनः न्यायिक परीक्षण गर्न सक्छ।
यस अर्थमा किशोर श्रेष्ठको हिरासतमुक्ति आदेशलाई “पक्राउ नै गैरकानूनी थियो” भन्ने निष्कर्षका रूपमा बुझ्नु ठीक हुँदैन। बरु “अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिरहन आवश्यक देखिएन” भन्ने न्यायिक मूल्याङ्कनका रूपमा बुझ्नु बढी उपयुक्त हुन्छ।
७. संविधानको धारा २० : पक्राउ र थुनामा व्यक्तिको अधिकार
नेपालको संविधानको धारा २० ले न्यायसम्बन्धी मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ।
कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा पक्राउको कारणबारे जानकारी दिनुपर्ने तथा कानूनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार न्यायिक अधिकारीसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यसको मूल भावना हो—
राज्यले व्यक्तिको स्वतन्त्रता खोस्न सक्छ, तर मनमानी ढंगले होइन।
पत्रकार होस् वा सामान्य नागरिक—पक्राउ र हिरासत कानूनको स्पष्ट आधार, उचित प्रक्रिया र न्यायिक परीक्षणको अधीनमा हुन्छ।
८. समाचार र गाली–बेइज्जती : पत्रकारिता कहाँसम्म सुरक्षित छ?
प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ कसैको चरित्रहत्या गर्ने लाइसेन्स होइन।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०६ ले बेइज्जतीलाई कसूरका रूपमा परिभाषित गरेको छ। तर सोही दफाले सार्वजनिक हितका लागि प्रमाण र आधारसहित कुनै व्यक्तिसँग सम्बन्धित साँचो कुरा प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु बेइज्जती नमानिने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै सार्वजनिक हित, सदाचार वा नैतिकताका लागि असल नियतले आधार र कारणसहित टिप्पणी वा प्रकाशन गर्नु पनि बेइज्जती नमानिने व्यवस्था छ।
यसबाट पत्रकारिताका लागि एउटा महत्वपूर्ण कानूनी विभाजन देखिन्छ—
आलोचना र चरित्रहत्या एउटै होइन।
सार्वजनिक हितको खोजी पत्रकारिता र व्यक्तिगत बदनाम गर्ने अभियान एउटै होइन।
प्रमाणमा आधारित प्रश्न र प्रमाणविहीन आरोप एउटै होइन।
त्यसैले पत्रकारले समाचार प्रकाशित गर्दा तथ्य, स्रोत, प्रमाण, सार्वजनिक हित र सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया जस्ता पत्रकारिताका आधारभूत मूल्यमा गम्भीर हुनुपर्छ।
९. तर पत्रकारको गल्ती भएमा के पत्रकार स्वतः अपराधी हुन्छ?
हुँदैन।
समाचार गलत हुनु, स्रोतबाट गलत सूचना आउनु, तथ्यगत त्रुटि हुनु र जानाजानी झुटो सामग्री निर्माण गर्नु कानूनी दृष्टिले एउटै स्तरका विषय होइनन्।
पत्रकारितामा गल्ती भएमा—
खण्डन,
सच्याइएको समाचार,
प्रेस काउन्सिलमा उजुरी,
क्षतिपूर्ति,
गाली–बेइज्जतीको कानूनी प्रक्रिया,
वा कसूरको प्रकृतिअनुसार अन्य कानूनी उपचार
जस्ता बाटा उपलब्ध हुन्छन्।
तर प्रत्येक पत्रकारितागत विवादको पहिलो र अनिवार्य उपचार पक्राउ तथा हिरासत हो भन्ने सिद्धान्त संविधान वा कानूनले स्थापित गरेको छैन।
यही ठाउँमा किशोर श्रेष्ठसम्बन्धी आदेशले महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ।
१०. सम्पादक वा प्रकाशक हुनु मात्र आपराधिक जिम्मेवारीको पर्याप्त आधार हो?
यो प्रश्न झनै महत्वपूर्ण छ।
कुनै सञ्चारमाध्यमको अध्यक्ष, प्रकाशक वा व्यवस्थापक हुनु र सम्बन्धित समाचारको प्रत्यक्ष सम्पादकीय निर्णय वा प्रकाशनमा आपराधिक संलग्नता हुनु फरक कुरा हो।
व्यक्तिको भूमिका के थियो?
उसले समाचार लेखेको हो?
सम्पादन गरेको हो?
प्रकाशनको निर्णय गरेको हो?
सामग्रीबारे पूर्वजानकारी थियो?
उसले जानाजानी कानूनविपरीत सामग्री प्रकाशित गराएको हो?
वा ऊ केवल संस्थागत पदमा रहेको व्यक्ति हो?
यी प्रश्नको अनुसन्धान र प्रमाणबिना “उनी सञ्चारगृहका प्रमुख हुन्, त्यसैले समाचारको आपराधिक जिम्मेवारी पनि उनकै हो” भन्ने स्वचालित निष्कर्ष निकाल्नु न्यायसंगत हुँदैन।
समाचारको विषयमा व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेवारी निर्धारण गर्न व्यक्तिको वास्तविक भूमिका र मानसिक तत्वसमेत परीक्षण हुनुपर्छ।
११. सञ्चारमाध्यमका उपकरण बरामद गर्ने विषय
पत्रकारिताको अनुसन्धानमा अर्को संवेदनशील विषय सञ्चार उपकरणको नियन्त्रण हो।
कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप, क्यामेरा वा अन्य डिजिटल उपकरणमा समाचार स्रोत, सम्पादकीय सामग्री, निजी विवरण र अन्य संवेदनशील सूचना हुन सक्छन्।
त्यसैले अनुसन्धानको नाममा सञ्चारगृहका सबै उपकरण नियन्त्रणमा लिने कार्य गर्दा पनि आवश्यकता, प्रमाणसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध र अनुपातिकता परीक्षण गर्नुपर्छ।
अनुसन्धान आवश्यक छ भन्दैमा राज्यलाई पत्रकारको सम्पूर्ण सूचना–प्रणालीमा असीमित प्रवेशको अधिकार प्राप्त हुँदैन।
यही कारणले किशोर श्रेष्ठ प्रकरणमा सञ्चार उपकरणको फिर्तीसम्बन्धी आदेशलाई पनि प्रेस स्वतन्त्रता र डिजिटल गोपनीयताको सन्दर्भमा अर्थपूर्ण रूपमा हेर्न सकिन्छ।
१२. संविधानको धारा २८ : गोपनीयताको हक
प्रेस स्वतन्त्रतासँगै अर्को मौलिक हक पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—गोपनीयताको हक।
संविधानको धारा २८ ले व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार तथा चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयतालाई कानूनले तोकेको अवस्थाबाहेक अनतिक्रम्य मानेको छ।
यसले पत्रकारितालाई दुईतर्फी जिम्मेवारी दिन्छ।
एकातिर पत्रकारले सार्वजनिक सरोकारका सूचना बाहिर ल्याउनुपर्छ।
अर्कोतिर व्यक्तिगत जीवनको अनावश्यक अतिक्रमण गर्नु हुँदैन।
त्यसैले सार्वजनिक हित र निजी जीवनबीचको सीमा पत्रकारिताको नैतिक र कानूनी परीक्षणको महत्वपूर्ण आधार हो।
१३. प्रेस स्वतन्त्रता बनाम प्रेसको उत्तरदायित्व
प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा पत्रकारिताको उत्तरदायित्वलाई बिर्सनु हुँदैन।
स्वतन्त्र प्रेसलाई—
सत्यको खोजी गर्न अधिकार छ।
तर सत्यको परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि छ।
सत्तालाई प्रश्न गर्ने अधिकार छ।
तर प्रश्नलाई प्रमाणविहीन आरोपमा परिणत गर्ने अधिकार छैन।
सार्वजनिक व्यक्तिको आलोचना गर्ने अधिकार छ।
तर निजी जीवनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन। 
अदालतको फैसला आलोचना गर्ने ठाउँ छ।
तर न्यायसम्पादनमै अवरोध गर्ने वा आदेशको जानाजानी अवज्ञा गर्ने छुट छैन।
यही सन्तुलन नै जिम्मेवार पत्रकारिताको आधार हो।
१४. सर्वोच्च अदालतको आदेशको वास्तविक सन्देश
किशोर श्रेष्ठको प्रकरणलाई केवल “एक पत्रकार छुटे” भन्ने सामान्य घटनाका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन।
यसले राज्य र प्रहरीलाई एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न सोधेको छ—
अनुसन्धानका लागि हिरासत किन आवश्यक छ?
र पत्रकारितालाई पनि अर्को प्रश्न सोधेको छ—
प्रेस स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा तथ्य, प्रमाण, सार्वजनिक हित र पेशागत मर्यादाको सीमा कहाँसम्म कायम गरिएको छ?
सर्वोच्चको आदेशको सार यही दुई प्रश्नबीचको सन्तुलनमा खोज्नुपर्छ।
अदालतले पत्रकारलाई कानूनभन्दा माथि राखेको होइन।
राज्यलाई पत्रकारमाथि कानूनी अनुसन्धान गर्न रोक लगाएको पनि होइन।
तर समाचार प्रकाशित गरेको तथ्य मात्रलाई हिरासतको पर्याप्त कारण बनाउन नहुने र अनुसन्धानका लागि बाहिरै राखेर प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अवस्थामा हिरासतलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नहुन सक्ने न्यायिक दृष्टिकोण भने स्पष्ट भएको देखिन्छ।
१५. अदालतको अवहेलना र प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक सन्तुलन
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै स्पष्ट गरिसकेको छ कि प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष छैन। अदालतको अवहेलना हुने काममा कानूनले उचित प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ।
तर यसलाई राज्य वा अदालतको आलोचना गर्नै नपाइने अर्थमा बुझ्नु खतरनाक हुन्छ।
लोकतन्त्रमा अदालत पनि सार्वजनिक बहसको विषय हुन सक्छ।
फैसलाको आलोचना हुन सक्छ।
न्यायिक दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।
न्यायाधीशको निर्णयको कानूनी समीक्षा हुन सक्छ।
तर अदालतको न्यायसम्पादनमा वास्तविक अवरोध, आदेशको जानाजानी अवज्ञा वा न्यायिक प्रक्रियालाई नै निष्प्रभावी बनाउने काम भयो भने त्यसको कानूनी परीक्षण हुन सक्छ।
त्यसैले सही सीमा यस्तो हुनुपर्छ—
अदालतको आलोचना गर्न सकिन्छ; अदालतको अवहेलना गर्न पाइँदैन।
सरकारको आलोचना गर्न सकिन्छ; अपराध गर्न पाइँदैन।
पत्रकारलाई प्रश्न गर्न सकिन्छ; प्रेस स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्न पाइँदैन।
१६. निष्कर्ष : हिरासत होइन, कानून र प्रमाण निर्णायक हुनुपर्छ
किशोर श्रेष्ठसम्बन्धी २०८३ भदौ १ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेपाली प्रेस स्वतन्त्रताको बहसलाई नयाँ कोणबाट हेर्ने अवसर दिएको छ।
यस प्रकरणको सबैभन्दा ठूलो शिक्षा यही हो—
पक्राउ र दोषसिद्धि एउटै कुरा होइन।
म्याद थप र हिरासतको अपरिहार्यता एउटै कुरा होइन।
समाचार प्रकाशित गर्नु र अपराध गर्नु एउटै कुरा होइन।
सम्पादक वा प्रकाशक हुनु र प्रत्येक प्रकाशित सामग्रीको व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेवारी लिनु एउटै कुरा होइन।
अदालतको आदेशको सम्मान गर्नु र अदालतबारे समाचार लेख्न नपाउनु एउटै कुरा होइन।
नेपालको संविधानले प्रेसलाई स्वतन्त्रता दिएको छ, तर प्रेसलाई कानूनभन्दा माथि राखेको छैन। त्यसैगरी कानूनले अदालतलाई अवहेलनामा कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ भन्दैमा समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रकारलाई स्वेच्छाचारी रूपमा हिरासतमा राख्ने अधिकार पनि प्रदान गरेको छैन। संविधानको धारा १७ को अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धारा १९ को सञ्चारको हक, धारा २० को न्यायसम्बन्धी हक र धारा २८ को गोपनीयताको हकलाई सँगसँगै पढ्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैगरी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ ले अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको बाटो खोले पनि त्यसको प्रयोग न्यायसम्पादनमा अवरोध वा आदेश/फैसलाको अवज्ञा भएको अवस्थामा केन्द्रित हुनुपर्छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५ ले हिरासत आवश्यक वा उपयुक्त नदेखिएमा हाजिर जमानी वा तारिखमा अनुसन्धान गर्न सकिने वैधानिक विकल्प दिएको छ।
र मुलुकी अपराध संहिताले गाली–बेइज्जतीलाई कसूर माने पनि सार्वजनिक हितका लागि प्रमाण र आधारसहित सत्य कुरा प्रकाशन गर्नु तथा असल नियतले आधार र कारणसहित सार्वजनिक टिप्पणी गर्नु बेइज्जती नमानिने महत्वपूर्ण अपवाद राखेको छ।
त्यसैले लोकतान्त्रिक राज्यमा पत्रकारमाथि कारबाहीको अन्तिम आधार समाचार मन पर्यो कि परेन भन्ने होइन; कानूनले परिभाषित गरेको कसूर, त्यसको प्रमाण, व्यक्तिको वास्तविक संलग्नता र आवश्यक कानूनी प्रक्रिया हो।
अन्ततः प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु पत्रकारको मात्र सरोकार होइन।
यो नागरिकको सूचनाको अधिकारको रक्षा हो।
यो सत्तालाई उत्तरदायी बनाउने लोकतान्त्रिक संस्कारको रक्षा हो।
यो न्यायिक मर्यादा र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको पनि रक्षा हो।
किनकि लोकतन्त्रमा कलमलाई थुनेर सत्यलाई थुन्न सकिँदैन; तर कलमलाई कानूनभन्दा माथि राखेर पनि लोकतन्त्र बलियो हुँदैन।
हामीलाई चाहिएको राज्य डराउने प्रेस होइन, जिम्मेवार प्रेस हो; र हामीलाई चाहिएको प्रेस सत्ताबाट नडराउने, तर तथ्य र सत्यप्रति जिम्मेवार प्रेस हो।
जगन्नाथ आत्रेय
महेन्द्रनगर