#विपद्पछि पुनःस्थापना कि विपद्अघि नै सुरक्षा ?
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷जगन्नाथ आत्रेय महेन्द्रनगर
#नेपालले अब विपद्लाई नियति होइन, राष्ट्रिय विकासको मुख्य चुनौतीका रूपमा हेर्नुपर्ने समय
नेपालमा कहिले भूकम्प आउँछ, कहिले बाढी पस्छ; कहिले पहिरोले बस्ती पुरिन्छ, कहिले आगलागीले घर–सम्पत्ति खरानी बनाउँछ। कतै अतिवृष्टिले सडक र पुल बगाउँछ, कतै डढेलोले वन र बस्तीलाई जोखिममा पार्छ। विपद्का यी शृङ्खलाले नेपाली समाजलाई बारम्बार मानवीय पीडा मात्र दिइरहेका छैनन्, राज्यको सीमित पूँजी, पूर्वाधार र विकासका उपलब्धिमाथि पनि ठूलो प्रहार गरिरहेका छन्।

विपद् प्राकृतिक हो, तर क्षतिको मात्रा धेरै हदसम्म मानवीय हुन्छ
भूकम्पलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ। वर्षालाई रोक्न सक्दैनौँ। नदीलाई सधैँ आफ्नो धारमा बाँधेर राख्न सक्दैनौँ। तर भूकम्पले कति घर भत्काउँछ, बाढीले कति बस्ती डुबाउँछ, पहिरोले कति सडक अवरुद्ध गर्छ र आगलागीले कति सम्पत्ति नष्ट गर्छ भन्ने कुरा हाम्रो तयारी र विकास पद्धतिसँग सम्बन्धित हुन्छ।
जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्ती बसाल्ने, खोलाको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र मिच्ने, कमजोर भूगोलमा सडक काट्ने, भवन निर्माण संहितालाई बेवास्ता गर्ने, वन तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण नगर्ने र विपद् जोखिमलाई विकास योजनामा समावेश नगर्ने हो भने प्राकृतिक घटना मानव निर्मित विपद्मा परिणत हुन्छ।
नेपालको २०१५ को भूकम्प यसको ठूलो उदाहरण हो। त्यसबाट करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति तथा नोक्सानी भएको र पुनर्निर्माण आवश्यकता करिब ६.७ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको विश्व बैंकको विवरण छ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिन्छ—विपद् आएपछि खर्च गरिने एक रुपैयाँ र विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउन खर्च गरिने एक रुपैयाँको सामाजिक प्रतिफल समान हुँदैन।
आर्थिक विकासलाई बारम्बार शून्यमा फर्काउने चक्र
नेपालको अर्थतन्त्र आफैँ ठूलो चुनौतीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा विपद् थप आर्थिक बोझ बनेको छ। राज्यले सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, विद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो रकम लगानी गर्छ। तर विपद्ले ती संरचना नष्ट गरेपछि फेरि त्यही संरचना निर्माणमा सार्वजनिक स्रोत खर्च गर्नुपर्छ।
यसरी विकास बजेटको एउटा ठूलो हिस्सा नयाँ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्नुभन्दा क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माण गर्न खर्च हुने जोखिम रहन्छ।
२०१७ को बाढीमा नेपालमा प्रत्यक्ष भौतिक क्षति करिब ५८५ मिलियन अमेरिकी डलर र पुनःप्राप्ति आवश्यकताका रूपमा करिब ७०५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको थियो।
यसको अर्थ विपद् केवल गृह मन्त्रालय वा विपद् व्यवस्थापन निकायको विषय होइन। यो अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो।

#राहत संस्कृति होइन, उत्थानशील समाज आवश्यक
विपद् आएपछि पाल, खाद्यान्न, कपडा, औषधि र नगद सहयोग गर्नु मानवीय कर्तव्य हो। तर राहतलाई नै विपद् व्यवस्थापनको अन्तिम लक्ष्य बनाउनु हुँदैन।
वास्तविक प्रश्न हो—
किन त्यही ठाउँमा हरेक वर्ष बाढी आउँछ?
किन त्यही सडक हरेक वर्ष पहिरोले बन्द गर्छ?
किन एउटै नदीले बारम्बार बस्ती र खेत बगाउँछ?
किन कमजोर भवन निर्माण भइरहन्छ?
किन विपद्को पूर्वसूचना पाएर पनि नागरिक सुरक्षित स्थानमा पुग्न सक्दैनन्?
यी प्रश्नको उत्तर नखोजी केवल राहत बाँडिरहने हो भने हामी विपद्को कारणसँग होइन, त्यसको परिणामसँग मात्र लडिरहेका हुनेछौँ।
#अबको पहिलो प्राथमिकता : जोखिमको नक्सा
नेपालका प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो भूगोलको बहुविपद् जोखिम नक्सा तयार गर्नुपर्छ।
कुन ठाउँ भूकम्पीय जोखिममा छ?
कुन बस्ती बाढीको डुबान क्षेत्रमा छ?
कहाँ पहिरोको सम्भावना छ?
कुन क्षेत्रमा डढेलोको जोखिम बढी छ?
कुन सडक र पुल रणनीतिक रूपमा संवेदनशील छन्?
कुन विद्यालय, अस्पताल र सरकारी भवन विपद्का बेला सुरक्षित छन्?
यी प्रश्नको वैज्ञानिक उत्तरबिना गरिएको विकास योजना अधुरो हुन्छ।
अबदेखि कुनै सडक, पुल, बस्ती, विद्यालय, अस्पताल वा औद्योगिक संरचना निर्माण गर्दा “यसले विकासमा कति योगदान गर्छ?” मात्र होइन, “विपद् आएमा यो कति सुरक्षित रहन्छ?” भन्ने प्रश्न पनि अनिवार्य हुनुपर्छ।
पुनःस्थापनाको अर्थ पुरानै ठाउँमा पुरानै संरचना बनाउनु होइन
विपद्पछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय पुनःस्थापना हो। तर पुनःस्थापना भन्नाले भत्किएको घर त्यही ठाउँमा फेरि उभ्याउनु मात्र होइन।
#सुरक्षित पुनःस्थापनाको सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ।
यदि कुनै बस्ती नदीको उच्च जोखिम क्षेत्रमा छ भने त्यही ठाउँमा नयाँ घर बनाएर समस्या दोहोर्याउनु हुँदैन। यदि पहिरोको सक्रिय क्षेत्रमा बस्ती छ भने वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। यदि कुनै सडकको डिजाइन नै भूगोलसँग असंगत छ भने पहिरोले भत्काएको सडक जस्ताको तस्तै बनाउनुको सट्टा नयाँ प्राविधिक समाधान खोजिनुपर्छ।
अर्थात्—
Build Back Better मात्र होइन, Build Back Safer।
पुनःस्थापना गर्दा घर मात्र होइन, मानिसको जीविका, सामाजिक सम्बन्ध, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, कृषि, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्र पनि पुनःस्थापित हुनुपर्छ।
#पुनःस्थापनाको नयाँ मोडेल
नेपालले अब प्रत्येक ठूलो विपद्पछि अलग–अलग राहत कार्यक्रम चलाउनेभन्दा स्थायी राष्ट्रिय पुनःस्थापना तथा उत्थानशीलता कोषलाई बलियो बनाउनुपर्छ।
त्यसमा तीन तहको व्यवस्था हुन सक्छ—
पहिलो—तत्काल उद्धार र राहत।
जीवन बचाउने, अस्थायी आवास, स्वास्थ्य सेवा र अत्यावश्यक सामग्री।
दोस्रो—पुनःस्थापना।
घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, विद्युत्, सडक र जीविकोपार्जनको पुनःस्थापना।
तेस्रो—जोखिम न्यूनीकरणसहित पुनर्निर्माण।
पहिलेको भन्दा सुरक्षित घर, सुरक्षित बस्ती, सुरक्षित सडक, सुरक्षित पुल र सुरक्षित सार्वजनिक संरचना।
यही तेस्रो चरणलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनाउनुपर्छ।
स्थानीय सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनको केन्द्र बनाऔँ
नेपालको भौगोलिक विविधता हेर्दा केन्द्रबाट मात्र विपद् व्यवस्थापन सम्भव हुँदैन। स्थानीय सरकारसँग आफ्नो भूगोल, बस्ती र जोखिमबारे सबैभन्दा प्रत्यक्ष ज्ञान हुन्छ।
त्यसैले प्रत्येक स्थानीय तहमा—
स्थानीय विपद् जोखिम नक्सा,
आपत्कालीन सम्पर्क प्रणाली,
सुरक्षित आश्रयस्थल,
खोज तथा उद्धार तालिम,
प्राथमिक उपचार टोली,
स्वयंसेवक समूह,
स्थानीय आपत्कालीन भण्डार,
जोखिमयुक्त परिवारको अभिलेख,
प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली
व्यवस्थित हुनुपर्छ।
NDRRMA ले अहिले जोखिम नक्साङ्कन, प्रारम्भिक चेतावनी र सुरक्षा अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने दिशामा नीति अघि बढाइरहेको छ; अब यसको प्रभाव स्थानीय तहसम्म व्यवहारमा देखिनु आवश्यक छ।
#विद्यालयबाट सुरु गर्नुपर्छ विपद् शिक्षा
विपद् व्यवस्थापनलाई केवल प्राविधिक विषय बनाउनु हुँदैन। यसलाई सामाजिक संस्कार बनाउनुपर्छ।
विद्यालयमा भूकम्प आयो भने के गर्ने? बाढीको सूचना आयो भने कहाँ जाने? आगलागी हुँदा कसरी सुरक्षित हुने? पहिरोको सम्भावित संकेत के हुन्? आपत्कालीन अवस्थामा परिवारसँग कसरी सम्पर्क गर्ने?
यस्ता व्यवहारिक विषयलाई नियमित अभ्याससँग जोड्नुपर्छ।
बालबालिका स्वयं सुरक्षित भए भने उनीहरूले परिवार र समुदायलाई पनि सचेत बनाउन सक्छन्। त्यसैले विपद् शिक्षा दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षा शिक्षा हो।
विकासको नयाँ मापदण्ड : विपद् उत्थानशीलता
अब विकासको मूल्याङ्कन केवल सडक कति किलोमिटर बन्यो, कति भवन बने र कति बजेट खर्च भयो भन्ने आधारमा गर्नु हुँदैन।
प्रश्न हुनुपर्छ—
कति संरचना सुरक्षित बने?
कति बस्ती जोखिमबाट मुक्त भए?
कति परिवारको जोखिम घट्यो?
कति स्थानीय तह पूर्वतयारीमा सक्षम भए?
विपद् आएपछि कति छिटो सेवा पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ?
यस्तो दृष्टिकोणले मात्र विकासलाई दीर्घकालीन बनाउन सक्छ।
नेपालसँग राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीति २०१८–२०३० पनि छ, जसले विकास प्रक्रियामै विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई मूलधारमा ल्याउने अवधारणा अघि सारेको छ।
अब चुनौती नीति बनाउने होइन, नीतिलाई बजेट, योजना र व्यवहारमा उतार्ने हो।
#प्रकृतिसँग संघर्ष होइन, सहअस्तित्व
नेपालका नदी, पहाड, वन र हिमाललाई विकासका बाधकका रूपमा होइन, विकासका आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ।
जलाधार संरक्षण, वन संरक्षण, भू–उपयोग योजना, नदी क्षेत्रको संरक्षण, वातावरणमैत्री सडक निर्माण, पहाडी भूभागमा वैज्ञानिक ढल निकास र बाढी नियन्त्रणका संरचना अब विलासिता होइनन्; यी राष्ट्रिय सुरक्षाका आधार हुन्।
जलवायु परिवर्तनले वर्षाको स्वरूप, तापक्रम, हिमाली तथा जलाधारीय जोखिमलाई थप जटिल बनाइरहेको अवस्थामा पुरानो अनुभवका आधारमा मात्र भविष्यको योजना बनाउनु पर्याप्त हुँदैन।
#अबको निष्कर्ष : विपद् व्यवस्थापन होइन, जोखिम व्यवस्थापन
नेपालले अब एउटा महत्वपूर्ण मानसिक परिवर्तन गर्नैपर्छ।
विपद् आएपछि के गर्ने? भन्ने प्रश्नभन्दा पहिले
विपद् आउँदा क्षति न्यूनतम हुने गरी आज के गर्ने? भन्ने प्रश्न सोध्नुपर्छ।
राहत आवश्यक छ, तर राहतले भविष्य सुरक्षित गर्दैन। पुनर्निर्माण आवश्यक छ, तर पुरानै जोखिममा पुनर्निर्माण गर्नु समाधान होइन। क्षतिपूर्ति आवश्यक छ, तर क्षतिपूर्तिले हराएको जीवन फर्काउँदैन।
त्यसैले नेपालको अबको राष्ट्रिय प्राथमिकता हुनुपर्छ—
जोखिम पहिचान → जोखिम न्यूनीकरण → पूर्वतयारी → प्रारम्भिक चेतावनी → सुरक्षित उद्धार → पुनःस्थापना → उत्थानशील पुनर्निर्माण।
यस चक्रलाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा नल्याएसम्म नेपालले एकातिर विकास गर्ने र अर्कोतिर विपद्ले त्यो विकास भत्काउने विरोधाभासबाट मुक्ति पाउन सक्दैन।
अब हामीले विपद्लाई भाग्यको खेल भनेर स्वीकार गर्ने होइन; विज्ञान, योजना, अनुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्वबाट जोखिम घटाउने राष्ट्रिय संस्कार निर्माण गर्ने हो।
किनकि भविष्य सुरक्षित बनाउने सबैभन्दा राम्रो समय विपद् आएपछि होइन—विपद् आउनुअघि नै हो।
नेपालको पुनःस्थापना अब भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा सीमित हुनु हुँदैन; यसले सुरक्षित बस्ती, सक्षम नागरिक, उत्थानशील अर्थतन्त्र र जिम्मेवार राज्य निर्माण गर्ने अवसर पनि दिनुपर्छ।
विपद् रोक्न नसकिएला,
तर विपद्लाई विनाशमा परिणत हुनबाट रोक्न सकिन्छ।
— जगन्नाथ आत्रेय, महेन्द्रनगर