कञ्चनपुरमा वन उपभोक्ताको दबाब बढ्दो: २४ बुँदे ज्ञापनपत्रसहित सुधारको माग

कञ्चनपुरमा वन नीतिगत जटिलता र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याविरुद्ध वन उपभोक्ताहरूले दबाब बढाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय आन्दोलन परिचालन समन्वय समितिको नेतृत्वमा विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरमा २४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल सुधारको माग गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्रमार्फत उपभोक्ताहरूले वन ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा रहेका जटिल प्रावधानहरूले काठ–दाउरा संकलन, वितरण तथा वन व्यवस्थापनमा अवरोध सिर्जना गरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले वर्तमान व्यवस्था उपभोक्तामैत्री नभएको उल्लेख गर्दै व्यवहारिक सुधार नगरे आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिएका छन्।
उपभोक्ता समूहहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, काठ–दाउराको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न तथा वन पैदावारको पारदर्शी मूल्य निर्धारण गर्न माग गरेका छन्। साथै, वन कार्ययोजना स्वीकृति प्रक्रिया ढिलो र जटिल रहेको भन्दै त्यसलाई छरितो बनाउन र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा देखिएका अवरोध हटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
त्यस्तै, वनजन्य उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण, उपभोक्ता समूहहरूको अधिकार सुनिश्चितता र अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने विषयलाई पनि ज्ञापनपत्रमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। वन क्षेत्रबाट हुने आम्दानी पारदर्शी बनाउन र उपभोक्ता समूहहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख वन अधिकृत लक्ष्मी राज जोशीले मागहरूमाथि अध्ययन गरी आवश्यक पहल गर्ने बताएका छन्। यद्यपि, उपभोक्ता समूहहरूले माग सम्बोधनमा ढिलाइ भए थप सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने संकेत दिएका छन्।