कञ्चनपुर साउन २३ गते
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हालै भएका नियुक्तिले फेरि एउटा पुरानो बहसलाई ब्युँताएको छ—के नेपालको सांस्कृतिक नेतृत्वमा अझै पनि केन्द्रीय सोच र क्षेत्रीय असन्तुलन कायमै छ? 
कैलालीका मोहित जोशी, किरण पौडेल र हरिप्रिया श्रेष्ठ, कञ्चनपुरका श्यामसुन्दर ढकाल र खडककुमारी गिरी तथा डोटीकी हेमन्ती जोशी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभा सदस्यमा नियुक्त भएका छन्। नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कैलालीका दीपक आउजी र नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कञ्चनपुरकी रेखाकुमारी जोशी सभा सदस्य नियुक्त भएका छन्।
पहिलो दृष्टिमा हेर्दा सुदूरपश्चिमले केही प्रतिनिधित्व पाएको देखिन्छ। तर गहिरिएर हेर्दा त्यो प्रतिनिधित्व निर्णय गर्ने तहमा होइन, मुख्यतः सभा सदस्यको सीमित भूमिकामा मात्र केन्द्रित देखिन्छ।
प्रज्ञा परिषद् तथा कुलपति, उपकुलपति र सदस्य–सचिवजस्ता कार्यकारी नेतृत्वमा भने सुदूरपश्चिम र कर्णालीबाट एउटा पनि प्रतिनिधित्व नहुनुले विगतदेखि आलोचना हुँदै आएको केन्द्रीयकरणको प्रवृत्ति अझै समाप्त नभएको संकेत गर्छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—के यी प्रदेशमा नेतृत्व गर्न सक्ने स्तरका सर्जक छैनन्, वा उनीहरूलाई नेतृत्वसम्म पुग्ने अवसर नै दिइँदैन?
अझ नियुक्तिको स्वरूप हेर्दा अर्को पक्ष पनि ध्यानाकर्षक छ। सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गराइएकामध्ये अधिकांश नियुक्ति सीमित जिल्लामै केन्द्रित देखिन्छन्। प्रदेशभित्रकै विविधता र सबै जिल्लाको योगदानलाई समेट्ने प्रयासभन्दा पनि केही जिल्लामै अवसर केन्द्रित भएको अनुभूति हुन सक्छ। यसले केन्द्रीयकरणको आलोचना प्रदेशभित्रै पनि दोहोरिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ। प्रदेशभित्र पनि अवसर केही सीमित भूगोल वा सञ्जालमा मात्र केन्द्रित हुने हो भने समावेशिताको उद्देश्य अधुरो रहन्छ।
कतिपयले भन्नेछन्—”सुदूरपश्चिमको भाग त परेकै छ।” तर यहाँ उठाइएको प्रश्न भागको होइन, हिस्सेदारीको हो। प्रतिनिधित्व केवल संख्या पूरा गर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन; त्यो अधिकारसहितको सहभागिता हुनुपर्छ। निर्णय गर्ने ठाउँमा अनुपस्थित राखेर केवल सभा सदस्यको सूचीमा नाम समावेश गर्नु समावेशिताको आत्माभन्दा पनि प्रतीकात्मक उपस्थितिमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
सभा सदस्य संस्थाको महत्वपूर्ण अंग भए पनि संस्थाको नीति, कार्यक्रम, बजेट, प्राथमिकता र दीर्घकालीन दिशा निर्धारण गर्ने अधिकार कार्यकारी नेतृत्वसँग केन्द्रित हुन्छ। त्यसैले निर्णय गर्ने तहमा अनुपस्थित प्रतिनिधित्वलाई पूर्ण सहभागिता भन्न सकिँदैन। यदि प्रतिनिधित्वको अर्थ केवल सभा हलमा उपस्थिति जनाउने वा ताली बजाउने संख्यामा सीमित हुन्छ भने त्यो समावेशी शासनको मर्मसँग मेल खाँदैन।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने सभा सदस्यमा नियुक्त भएका व्यक्तिमध्ये पनि परिषद् वा नेतृत्व तहको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने योग्यता, अनुभव र योगदान भएका व्यक्तिहरू छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। त्यसैले नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई पूर्णतः बाहिर राखिनुको कारण के हो भन्ने प्रश्न अझ सशक्त रूपमा उठ्छ।
यहीँबाट नियुक्तिको आधारबारे बहस सुरु हुन्छ। यदि छनोट पूर्ण रूपमा योग्यता, योगदान र दृष्टिका आधारमा भएको हो भने त्यसका मापदण्ड सार्वजनिक हुनुपर्छ। तर बारम्बार सीमित शक्ति केन्द्र र पहुँच भएका व्यक्तिहरू नै निर्णायक पदमा पुगिरहँदा नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। यो कुनै व्यक्तिविशेषको आलोचना होइन; प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउने आग्रह हो।
सुदूरपश्चिम र कर्णालीले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राज्यका अवसरमा लामो समयदेखि केन्द्रमुखी सोचको असर भोग्दै आएका छन्। अब सांस्कृतिक संस्थाको नेतृत्वमा पनि त्यही ढाँचा दोहोरिनु दुःखद संकेत हो। संस्कृति राष्ट्रिय पहिचानको आधार हो भने त्यसको नेतृत्व पनि राष्ट्रिय चरित्रको हुनुपर्छ—जहाँ सबै प्रदेश, सबै भूगोल र सबै समुदायको योगदानको सम्मान होस्।
अन्ततः यो बहस कुनै प्रदेशलाई अर्को प्रदेशसँग प्रतिस्पर्धामा उभ्याउने होइन। यो राज्यका राष्ट्रिय संस्थाहरू साँच्चिकै राष्ट्रिय बनेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न हो। प्रतिनिधित्वको अर्थ केवल नाम समावेश गर्नु होइन; निर्णय गर्ने अधिकारमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो। जबसम्म नेतृत्व तहमा सबै प्रदेशका योग्य सर्जकले समान अवसर पाउँदैनन्, तबसम्म समावेशिता अधुरै रहनेछ।
अब आवश्यक छ—स्पष्ट योग्यता मापदण्ड, पारदर्शी छनोट प्रक्रिया र अधिकारसहितको प्रतिनिधित्व। किनकि लोकतन्त्रमा भाग मात्र होइन, हिस्सेदारी पनि बराबरीको हुनुपर्छ।
#जगन्नाथ आत्रेय
महेन्द्रनगर कञ्चनपुर